गुजरातला नर्मदेच्या पाण्यासोबत पैसेही-मेधा पाटकर

 नाशिकः सरदार सरोवर प्रकल्पातील महाराष्ट्राने 33 गाव 6500 हेक्‍टर जंगलासह 3 हजार 62 कोटी रुपये गुंतवणूक केली. त्यानंतर आता विद्यमान भाजप सरकारने 2015 मध्ये अचानक महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 5.5 टीएमसी पाणी गुजरातला देण्यास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी गुजरातला देण्यासोबत वर अतिरिक्त जादा खर्चाची मेहेरबानी कशासाठी ? असा प्रश्‍न नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला आहे. 

सरदार सरोवरातील विस्थापितांच्या पुर्नवसनाशिवाय 139 उंचीपर्यत पाणी अडविण्याच्या विरोधातील नर्मदा प्रकल्पातील विस्थापित आंदोलन करणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्याशी चर्चेसाठी आज श्रीमती पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली विस्थापित गावातील प्रकल्पग्रस्त आज नाशिकला आले आहे. नाशिकला पत्रकाराशी बोलतांना त्यांनी हा आरोप केला. 

महाराष्ट्रावर हा अन्याय 
भाजप सरकारने 2015 मध्ये करार केला. तो करार महाराष्ट्रातील जनतेवर अन्याय करत गुजरातवर मेहेरबानी करणारा आहे. असा आरोप श्रीमती पाटकर 
यांनी केला. त्या म्हणाल्या, महाराष्ट्रात लोक पाण्यासाठी तडपडत असतांना राज्याचे वाट्याच्या 5.5 टीएमसी पाण्यावरील हक्क महाराष्ट्राने सोडला आहे. सरदार सरोवरात प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या वाट्याची वीज घेतली जात नाही. यापुढे जाउन आता नर्मदेतील पाणी स्वताच्या खर्चाने तापी खोऱ्यात आणण्याला महाराष्ट्र सरकारने संमती दिली आहे. राज्याचे पाणी गुजरातला देउनवर स्वखर्चाने पाणी उचलण्याची योजना राबवित महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लोकांच्या हक्कावर गदा आणली आहे,असा आरोप केला. 

काय आहे करार.. 
प्रकल्पासाठी राज्यातील 33 गाव, 6500 हेक्‍टर सुपिक जमीनीसोबत 3 हजार कोटीची भांडवली गुंतवणूकीनंतर सरदार सरोवरातील 27 टक्के वीज महाराष्ट्राला मिळणार होती मात्र आतापर्यत वीज मिळालेली नाही. त्यापोटी केंद्राकडून 1800 कोटीची भरपाई मागण्यापलिकडे राज्याने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यानंतर आता स्थानिक गावांना विश्‍वासात न घेता ग्रामसभांना डावलून राज्यात दुष्काळी स्थिती असतांना शासनाने गुजरातला 5 टीएमसी पाणी देण्याचा करार करणे महाराष्ट्रावर अन्याय आहे. करारानुसार, नर्मदा खोऱ्यातील 5 टीएमसी पाण्याऐवजी गुजरात उकई खोऱ्यातून 5 टीएमसी पाणी तापीच्या खोऱ्यात देणार व त्याचा वापर सरदार सरोवर विस्थापितांसाठी पिण्याचे पाणी व सिंचनासाठी वापरणार असल्याचा दावा ही फसवणूक आहे. सरदार सरोवरच्या विस्थापितांच्या नावाने तापी खोऱ्यात उद्योग उभारण्याचा हा प्रकार आदिवासीवर अन्याय आहे अशी टिका केली.