जनतेचा जाहीरनामा-  वनदावे टेबलावर अन्‌ आदिवासी प्रगतीच्या रिंगणाबाहेर 

कुणाल संत
गुरुवार, 11 एप्रिल 2019

  वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या शेतजमिनीवर कष्ट करून पीक पिकवत आपला उदरनिर्वाह चालवत असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर केवळ पुराव्याअभावी वन विभागाने या जमिनीवर आपला हक्क दाखवत शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्याने आदिवासी आणि बिगरआदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीवर पाणी सोडविण्याची वेळ आली आहे. सबळ पुरावे दिल्यानंतर शासनदरबारी जमीन मिळविण्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर त्याला काहीअंशी न्याय मिळाला. पण त्याला एकराच्या मोबदल्यात तोडगी जागा देऊन खूश करण्यात आले. मात्र आजही जिल्ह्यातील शेतकरी जमिनीपासून वंचित असून, ते हवालदिल झाले आहेत. 

  वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या शेतजमिनीवर कष्ट करून पीक पिकवत आपला उदरनिर्वाह चालवत असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर केवळ पुराव्याअभावी वन विभागाने या जमिनीवर आपला हक्क दाखवत शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्याने आदिवासी आणि बिगरआदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीवर पाणी सोडविण्याची वेळ आली आहे. सबळ पुरावे दिल्यानंतर शासनदरबारी जमीन मिळविण्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर त्याला काहीअंशी न्याय मिळाला. पण त्याला एकराच्या मोबदल्यात तोडगी जागा देऊन खूश करण्यात आले. मात्र आजही जिल्ह्यातील शेतकरी जमिनीपासून वंचित असून, ते हवालदिल झाले आहेत. 

स्वातंत्र्यानंतर जिल्ह्यातील अनेक बिगरआदिवासी आणि आदिवासी शेतकऱ्यांनी दुर्गम भागातील मोकळ्या जमिनी कसण्यास सुरवात केली. 1972-73 मध्ये त्यांना शासनाने कायदा करत अशा पद्धतीने कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार्मर्स सोसायटी स्थापन करून सात-बारा उतारे दिले. मात्र 1977 मध्ये वन विभागाने अतिक्रमण करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेत शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले. 2004 मध्ये कॉंग्रेस सरकारने कायदा संमत करून ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात आहेत, त्या त्यांना परत करण्याचा कायदा केला. 2007 मध्ये याची अमंबजावणी करण्याचे सांगून यासाठी दावा दाखल करण्याचे आदेश देत वनहक्क समितीमार्फत जमिनी देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयानुसार जिल्ह्यात 50 हजार 443 दावे दाखल झाले. शासनाने याप्रश्‍नी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जाग्या झालेल्या यंत्रणेने कामाला लागत पहिल्या टप्प्यात 17 हजार 551 दावे मंजूर करत वन विभागाच्या हद्दीत जमिनी कसणाऱ्यांना जमिनी दिल्या. मात्र यातही अनेक कागदपत्रांची पूर्तता असतानाही केवळ 35 टक्के शेतकऱ्यांना जमिनींचे वाटप केले. यात शेतकऱ्यांना अवघी 20 ते 40 गुंठे जमिनी देऊन सोपस्कर पार पाडले. अशा प्रकारे एक लाख 25 हजार 684 एकर शेतीचे व्यक्तिगत आणि सामूहिक शेतीत वाटप करण्यात आले आहे. 
मात्र, आजही जिल्ह्यातील 32 हजार 892 दावे प्रलंबित आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात कागदपत्रांची पूर्तता असलेले सुमारे 25 हजार 864 दावे निकाली निघणार आहेत. मात्र, एवढे होऊनही 20 हजारांहून दावे प्रलंबित राहणार आहेत. डिसेंबरपासून या दाव्यांवर कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यावर शासनाकडे वेळोवेळी आंदोलने, मागण्या करून आश्‍वासनाशिवाय शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडलेले नाही. 

सत्ताधाऱ्याने शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता आता योग्य दाव्यानुसार त्यांना शेतजमिनीचे वाटप करून न्याय दिला पाहिजे. केवळ पुराव्याअभावी वन विभाग शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षांपासून कसणाऱ्या जमिनीपासून दूर करत आहे. 
-विजय दराडे, जिल्हा संघटन, किसान सभा 

प्रशासनाने अतिशय संथ गतीने वनहक्‍क दावे निकाली काढण्याचे काम केले आहे. प्रशासनाकडून सहानुभूती नसल्याने आज हजारो दावे कागदपत्रे पूर्ण असतानाही निकाली काढली गेलेले नाही, ते तातडीने काढले जावेत. 
-देवीदास भापळे, सरचिटणीस, किसान सभा 

Web Title: marathi news JAHIRNAMA