अतिक्रमण निर्मूलनात 88 दूध केंद्रांवरही गंडांतर 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 डिसेंबर 2018

जळगाव ः जळगाव जिल्हा दूध विकास संघामार्फत शेतकऱ्यांकडून दूध संकलन करून त्याचे वितरण करण्यासाठी शहरात बूथ उभारण्यात आले आहेत. गेल्या पस्तीस वर्षांपासून शेतकरी हित लक्षात घेऊन जळगाव पालिकेच्या माध्यमातून त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. आता मात्र महापालिका प्रशासनाने ते अतिक्रमण ठरवून हटविणे सुरू केल्याने "दूध विकास'ची शहरातील वितरण व्यवस्था बंद पडणार आहे. 

जळगाव ः जळगाव जिल्हा दूध विकास संघामार्फत शेतकऱ्यांकडून दूध संकलन करून त्याचे वितरण करण्यासाठी शहरात बूथ उभारण्यात आले आहेत. गेल्या पस्तीस वर्षांपासून शेतकरी हित लक्षात घेऊन जळगाव पालिकेच्या माध्यमातून त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. आता मात्र महापालिका प्रशासनाने ते अतिक्रमण ठरवून हटविणे सुरू केल्याने "दूध विकास'ची शहरातील वितरण व्यवस्था बंद पडणार आहे. 
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीबरोबरच दूध विक्रीचा जोडधंदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर जळगाव शहरात 1985 मध्ये तत्कालीन नगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरात दूध बूथ उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. त्यातून शहरातील रोजगारही उभे राहिले. तसेच शेतकऱ्यांच्या दुधाचे तसेच दुग्धपदार्थांचे वितरणही सुरू झाले. नंतरच्या काळातही दूध केंद्रांना परवानगी व मुदतवाढीची प्रक्रिया सुरूच राहिली. 

कारवाईमागे पार्श्‍वभूमी 
दूध विकास आणि जळगाव महापालिका यांच्या माध्यमातून शहरात तब्बल 88 दूध बूथ उभारण्यात आले आहेत. या बूथचे अधिकृत भाडे शेतकी संघाच्या माध्यमातून दूध विकास फेडरेशनतर्फे महापालिकेत भरण्यात येत होते. मात्र, त्यांची मुदत डिसेंबर 2016 ला संपली. नियमानुसार त्यांना महापालिकेतर्फे मुदतवाढ देण्यात गरज होती. परंतु तत्कालीन आयुक्त व जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी त्याला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. त्याच वेळी त्यांनी हे बूथ काढण्यासाठी नोटिसाही बजावल्या. 

संघातर्फे बूथ ठेवण्याची मागणी 
त्यानंतर जिल्हा दूध संघाच्या अधिकाऱ्यांनी निंबाळकरांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांच्या दुधाचे वितरण करण्यासाठी शिवाय जळगावकरांना तुलनेने कमी किमतीत दूध उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे त्यांना सांगितले. त्यानंतर श्री निंबाळकर यांनी कारवाई केली नाही. मात्र त्यांनी दूध बूथचे संघाकडून भाडेही स्वीकारले नाही, व नवीनला मंजुरीही दिली नाही. 

आता अतिक्रमण निर्मूलन 
सध्या महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केली आहे. त्याचाच आधार घेऊन त्यांनी शहरातील दूध बूथही काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन आयुक्त व जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी दिलेल्या नोटिसाच त्यांनी कायम ठेवून आता बूथवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ही कारवाई होत असून शहरातील सर्व 88 बूथ आता काढले जाणार आहेत. 

बूथ काढून घ्या अन्यथा... 
दूध विकास संघाच्या अधिकाऱ्यांनी हे दूध बूथ काढू नये यासाठी आयुक्त डांगे यांची भेट घेतली. मात्र त्यांनी नकार दिला आहे. मात्र बूथ चालकांना ते काढून घेण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यांनी न काढल्यास महापालिकेतर्फे कारवाई करेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

संघाचे वितरण कोलमडणार 
शहरातील वितरणासाठी दूध संघाला "दूध बूथ' हेच माध्यम होते. त्यामुळे हे बूथ काढल्यास शहरातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीचे सर्वच वितरण कोलमडणार आहे. त्यामुळे संघाच्या दूध विक्रीला फटका बसणार आहे. या शिवाय याच माध्यमातून रोजगार उपलब्ध झालेले हातही आता रिकामेच होणार आहेत. 

शेतकऱ्यांचे दूध खरेदी करून ते आम्ही शहरात या केंद्रांच्या माध्यमातून वितरित करतो. केंद्रच शिल्लक राहिले नाहीत, तर दूध कसे वितरित करणार? वितरण झाले नाही तर शेतकऱ्यांचे दूध कसे खरेदी करणार? हा प्रश्‍न आहे. दूध जीवनावश्‍यक असून, दूध संघाच्या केंद्रांच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगारही मिळतोय. महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा. 
- मंदाकिनी खडसे, अध्यक्ष, जिल्हा दूध संघ. 

रस्त्यांचे मार्किंग केल्यानंतर काही ठिकाणी दूध केंद्रेही त्यात आली. त्यामुळे अतिक्रमण निर्मूलनाच्या कारवाईत या केंद्रांनाही हटवावे लागले. काही केंद्रचालकांनी स्वत:हून केंद्र काढून घेतले. मात्र, दूध संघ आणि शेतकरी हिताचा विचार करता वाहतुकीस अडथळा ठरणार नाही अशा ठिकाणी केंद्रांना परवानगी दिली जाईल. 
- चंद्रकांत डांगे, महापालिका आयुक्त 
 

Web Title: marathi news jalgaon atikraman mohim 88 milk center