भाजप वाढला; "विश्‍वास' अन्‌ "विकास' हरवला 

"आम्ही संख्येने कमी आहोत, पण जनसंघर्षात मोठे आहोत', असे एकेकाळी भाजप नेत्यांचे वाक्‍य असायचे. आज भाजप मोठा..भला मोठ्ठा झाला, अगदी सत्तेने आणि कार्यकर्त्यांनीही. ज्या पालिके एक-दोन नगरसेवक असायचे त्याच ठिकाणी आज 57 नगरसेवकांना बसण्यासही जागा नाही. सत्ता म्हणाल तर एकेकाळी भिंग लावून भाजप कोणत्या ठिकाणी आपले नगरसेवक आहेत काय? एवढेच शोधायचे; पण आज महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, अगदी ग्रामपंचायत आणि बाजार समित्यांवर पक्षाची सत्ता आहे. जिकडे पाहावे तिकडे कमळच फुललेले दिसत आहे. पण या गर्दीत "विश्‍वास' आणि "विकास' हरवलाय त्याचा शोध घ्यायला नेत्यांना वेळ आणि आणि पदाधिकाऱ्यांकडेही भिंग नाही. मात्र, जनतेकडे मताचा अधिकार आहे, हे सत्य मात्र विसरू नये. 
"अंधेरे में एक चिंगारी..अटलबिहारी..अटलबिहारी' असा नारा देत भारतीय जनता पक्ष स्थापनेतर कार्यकर्त्यांनी जिल्ह्यात भाजपचा प्रारंभ केला. मात्र ज्या ठिकाणी कॉंग्रेसची पाळेमुळे अगदी खोलपर्यंत रुजलेली होती, त्या ठिकाणी जनसंघाचा "दिवा' पेटलाच नाही. तेथे आता "कमळ' कसे टिकणार? भाजप नव्हे, हा तर "भाजीपाला' पक्ष असे म्हटले जात होते. मात्र अशाही स्थितीत अगदी ज्या ठिकाणी कॉंग्रेसच्या पहिल्या ग्रामीण अधिवेशनाची ज्योत पेटविली गेली तेथे महात्मा गांधी, पंडित नेहरूंचा पदस्पर्श झालेल्या फैजपूर परिसरातील सावद्याच्या भूमीतील डॉ. गुणंवतराव सरोदे लोकसभेवर निवडून आले. त्यानंतर त्यावेळच्या एदलाबाद विधानसभा मतदारसंघाने कूस बदलत एकनाथराव खडसे यांना "कमळ' चिन्हावर मतदान करून विधानसभेत पाठविले. जामनेरमधून गिरीश महाजन भाजपतर्फे निवडून आले. त्यानंतर आक्रमक असलेले एकनाथराव खडसेंनी सत्ताधाऱ्यांवर ताशेरे ओढत पक्षाला एक वेगळी ओळख निर्माण करून देत लोकसभेचा एरंडोल मतदारसंघ काबीज करून पक्षाने आपली ताकद वाढविली. पुढे प्रथम जळगाव जिल्हा परिषदेत भाजपने आपला जिल्हाध्यक्ष केला, तो आजपर्यंत कायम आहे. त्यानंतर जिल्ह्यातील चाळीसगाव, अमळनेर, रावेर, यावल हे विधानसभा मतदारसंघही ताब्यात घेतले. गेल्या वेळी तर भाजपने शिवसेनेशी लढा देऊन जळगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव, जामनेर, भुसावळ, रावेर हे विधानसभा मतदारसंघ ताब्यात घेतले. आज जळगाव महापालिकेसह सर्वच ठिकाणी भाजपची सत्ता आहे. मात्र, सत्तेसोबत भाजपमध्ये अंतर्गत वादही आले आहेत. खडसेंनी पक्ष वाढविण्यासाठी परिश्रम केल्याचे अगदी विरोधी पक्षांतील लोकही नाकारत नाहीत. मात्र, त्यांना मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आल्याचे पक्षकार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तरीही त्यांच्यावरील गैरप्रकारांची चौकशी केली गेली. त्यात फारसे काहीही तथ्य नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्याबाबत स्पष्ट निर्णय पक्षनेतृत्व का जाहीर करीत नाही? असा सूर आता पक्षकार्यकर्त्यांतून व्यक्त होत आहे. यातच पक्षाचे जिल्ह्यातील नेते गिरीश महाजन राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. ते मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे असल्याचे सांगितले जाते. परंतु त्यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद नाही. त्यांच्याकडे नाशिक दिले आहे. जळगावचे पालकमंत्रिपद चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. श्री. पाटील यांच्याकडे अनेक पदे असल्याने त्यांना जळगावकडे लक्ष देताच येत नाही. परंतु खडसे आणि महाजन यांच्यात वाद होऊ नयेत म्हणून पाटील यांना पालकमंत्रिपद दिले आहे, असे भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींकडूनच सांगितले जाते. अहो, पण दोघांत वाद आहेत, हे ठरवले कुणी? पक्षश्रेष्ठींनी. पक्षातील वादावर तोडगा काय तर म्हणे दुसऱ्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री. पक्षातील वादात प्रशासन कसे येते, हाच खरा प्रश्‍न आहे. पालकमंत्रिपद हे प्रशासकीय आहे की पक्षाचे आहे, असा प्रश्‍न आता पडला आहे. ठीक आहे वादावर तोडगा काढण्यासाठी पाटील यांना पालकमंत्रिपद दिले. मग अडीच वर्षांत काय झाले? त्यांनी कोणती तडजोड केली? दोघांचे मनोमीलन तर झालेच नाही; उलट आता चंद्रकात पाटील यांचे तिसरे सत्ता केंद्र निर्माण झाल्याचे कार्यकर्तेच म्हणत आहेत. जिल्ह्यात पक्षाचे सक्षम मंत्री असताना बाहेरच्या मंत्र्याकडे जिल्ह्याचा विकास सोपविण्यात आला. परंतु त्यांच्याकडे सांगलीचीही मोठी जबाबदारी असल्याने त्यांनाही लक्ष देता येत नाही. खडसेंना मंत्रिमंडळात संधी दिली जात नाही, तर महाजनांना अपेक्षा असतानाही पालकमंत्रिपद दिले जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रश्‍न खोळबंले आहेत. जळगावकरांनी भाजपला भरपूर दिले. मात्र, सत्तेवर आल्यावर पक्षाने चार वर्षांत भाजपने काय दिले, तर "विकास' हरवून टाकला, एवढेच म्हणावे लागेल. 
पक्षांतर्गत वाद असताना पक्षाने जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सत्ता काबीज केली. पक्षाला काहीच फरक पडला नाही. उलट महापालिका आमच्या ताब्यात आली, असे भाजप नेतृत्वातर्फे सांगितले जाईल. मात्र "बडा घर पोकळ वासा' अशी उक्ती आहे, असेच भाजपचे आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी निवडणुकीत "निवडून येणारा' हाच निकष ठेवून पक्षाबाहेरचेही पक्षात घेतले. पक्षाला सत्तेचे लेबल लावले आहे. यामुळे पक्ष निश्‍चितच वाढला. परंतु पक्षातील "कार्यकर्ते' बाजूलाच आहेत, असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे आता पक्षातील "विश्‍वास'ही हरवला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतु अद्याप वेळ गेलेली नाही. केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या या पक्षाला वर्षात कामाचा बॅकलॉग भरून जनतेला "विश्‍वास' आणि "विकास'ही देता येणे शक्‍य आहे. अन्यथा जनतेकडे मतांचा हक्क आहेच, हेही विसरून चालणार नाही.