मुख्यमंत्री येता घरा : भेंडी, हळदीसाठी हवी शासकीय "क्‍लस्टर'ची सोय 

ळगाव : जिल्ह्यात कपाशी, केळी या पिकांना पर्याय म्हणून शेतकरी गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून भेंडी, हळदीच्या पिकांकडे वळले आहेत. भेंडी, ओल्या हळदीचे पीक जळगावमधून महाराष्ट्रासह परदेशातही जाऊ लागले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून व्यापारी खरेदी करून इतरत्र माल पाठवितात. नफा व्यापारी कमवितात अन्‌ शेतकरी केवळ मेहनत करतो. शेतकऱ्यांच्या भेंडी, हळदीसह इतर पिकांसाठी शासनाने जिल्ह्यात "कल्स्टर'ची निर्मिती केल्यास या पिकांना चांगला दर मिळून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, अशी आशा आहे. 

संबंधित बातमी - गुजरातला वाहून जाणारे पाणी "गिरणा'त आणण्याची गरज 

जळगाव जिल्हा कपाशी, केळीसाठी प्रसिद्ध आहे. ही नगदी पिके म्हणून ओळखली जातात. गेल्या दोन- तीन वर्षांपासून जिल्ह्यात पावसाचा लहरीपणा सुरू आहे. कधी नगण्य पाऊस, कधी अतिवृष्टी, तर कधी कपाशीवरील शेंदरी बोंडअळीने उत्पादन येत नाही. अनेक वर्षांपासून कपाशी हे नगदी पीक म्हणून सर्वाधिक शेतकरी पसंती देतात. मात्र, कपाशीवर होणाऱ्या आघातामुळे शेतकऱ्यांनी पर्यायी नगदी पीक म्हणून भेंडी, ओल्या हळदीला प्राधान्य दिले आहे. 

हेपण वाचा - शंभर कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवणार का?

भेंडी, हळद तालुक्‍याच्या एका ठिकाणी जमा करून ती व्यापारी खरेदी करतात. विशिष्ट पॅकिंगमध्ये ही उत्पादने महाराष्ट्रभर जादा दराने विकतात. काही जण मुंबईला पाठवून परदेशातही पाठवितात. यातून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येतो. मात्र, व्यापारी देईल तसा. शासनाने जिल्हा अथवा तालुकास्तरावर या उत्पादनासाठी खरेदी केंद्रे सुरू केल्यास शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळू शकतो. 
केळीचे उत्पादनही भरपूर येते. व्यापारी ट्रक भरून केळी परदेशात रवाना करतात. यातही लाभ व्यापाऱ्यांचा होतो. केळीवर प्रक्रिया उद्योग आहे. मात्र, ते फारसे नाहीत. केळी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी शासनाने विविध योजनांची अंमलबजावणी करायला हवी. केळी प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी लघुकर्जाची तत्काळ मंजुरी दिली पाहिजे. इतर सुविधाही दिल्या पाहिजेत. लघुउद्योजकांना कागदपत्रांच्या जंजाळात न अडकविता एकाच वेळी अनेक प्रकारच्या परवानग्या देण्याची व्यवस्था झाली, तर केळी उत्पादक शेतकरी हे प्रक्रिया उद्योजकही होऊ शकतात.