"सीएए', गणना समजून आर्थिक गणनेस विरोध 

जळगाव : देशभरात "सीएए', "एनआरसी' वरून आंदोलने करून विरोध दर्शविला जात आहे. दरम्यान केंद्र शासनाकडून आर्थिक गणनेचे कामही सुरू करण्याचे जिल्ह्याला आल्याने अनेक मुस्लीम बहुल भागातील नागरिकांनी आर्थिक गणनेस विरोध दर्शविला आहे.यामुळे आर्थिक गणना करताना प्रगणकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. 
केंद्र शासनाने सातव्या आर्थिक जनगणनेचे काम सुरू करण्याबाबत डिसेंबर 2019 मध्ये करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तांत्रिक अडचणी, प्रगणकांना प्रशिक्षणाचा अभाव यामुळे तब्बल तीन महिने उशिराने आर्थिक गणना जळगाव जिल्ह्यात सुरू झाली. जळगाव शहरातील सिंधी कॉलनी परिसरात, शिरसोली, म्हसावद (ता.जळगाव), जामनेर तालुक्‍यात काही ठिकाणी मुस्लीम बहुल वस्तीत आर्थिक गणनेस आलेल्या प्रगणकांना माहिती देण्यास विरोध दर्शविला. प्रगणकांनी गटविकास अधिकारी, इतर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून विरोध करणाऱ्यांना नागरिकांचे माहिती देण्यास सांगितले. ही आर्थिक गणना आहे. त्यात केवळ लघू उद्योग, घरगुती उद्योग, आर्थिक उपक्रमांतील उलाढाल, गुंतवणूक, रोजगार संधी याची माहिती गोळा केली जात आहे. "सीएए', 'एनआरसी'याबाबत ही गणना नाही असे सांगितल्याने नागरिकांनी नंतर माहिती दिली. मात्र काही वेळ माहिती न मिळाल्याने प्रगणकांचा वेळ गेला. ग्रामीण भागात 1 हजार 153 तर शहरी भागात 2 हजार 196 प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याद्वारे आर्थिक गणना सुरू आहे. 

गणनेबाबत कार्यक्रम जाहीर नाही 
सीएससी ई गर्व्हनन्स सर्व्हिस इंडिया लिमिटेड या खासगी संस्थेतर्फे आर्थिक गणना होत आहे. अनेक प्रगणकांकडे ओळखपत्र नाही. प्रगणक केव्हा कोणत्या भागात जाऊन गणना करतील याची माहिती जाहीर न केल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. यामुळे आर्थिक गणनेअगोदर कार्यक्रम जाहीर करावा नंतर गणना करावी अशी मागणी होत आहे.