लाभक्षेत्राच्या अटीमुळे शेतकरी अडचणीत 

भडगाव: रोजगार हमी योजने अंतर्गत विहिरीचा लाभ घेण्यासाठीच्या नव्या अर्जाच्या नमुन्यानुसार आता लाभक्षेत्रात नसल्याबाबतचा दाखला शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच जे शेतकरी लाभक्षेत्रात येतात, त्यांना विहिरीचा लाभ मिळणार नसल्याचा फतवाच जिल्हा परिषदेने काढला आहे. एकीकडे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पाण्याअभावी व पाटचाऱ्यांच्या दुरवस्थेमुळे एकूण लाभक्षेत्राच्या ३०-४० क्षेत्रापर्यंत जेमतेम पाणी पोचते. त्यामुळे शासनाचे हे धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. लाभक्षेत्राची अट वगळण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. 
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरीची कामे दीड- दोन वर्षापासुन बंद आहेत. दुष्काळामुळे जिल्हा प्रशासनाने विहिरीच्या कामांना गती दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा चेहरा पाणीदार झाला. मात्र, विहिरीसाठीचा जो अर्ज जिल्हा परिषदेने तयार केला आहे. त्यानुसार लाभार्थ्यांना लाभक्षेत्रात नसल्याबाबतचा दाखला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांसमोर अडचणीचा डोंगर उभा राहिला आहे. जिल्हा परिषदेने प्रस्तावाचा जो नमुना तयार केला आहे, त्यातील प्रपत्र २३ नुसार लाभार्थ्यांने लाभक्षेत्रात नसल्याबाबतचा दाखला जोडायचा आहे. त्यामुळे जे लाभक्षेत्रात येतात ते दाखल्यासाठी आज भटकंती करत दिसून आले. पाटबंधारे विभागाच्या दप्तरी क्षेत्र लाभक्षेत्रात येते. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना पाण्याचा लाभच मिळत नाही. अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. 

लाभक्षेत्राची अट वगळावी 
जळगाव जिल्ह्यात गिरणा धरणाचे ६० हजार हेक्टर लाभक्षेत्र कमांड एरियात मोडते. प्रत्यक्षात पाटचाऱ्यांच्या दुरावस्थामुळे जेमतेम १५ ते २० हजार हेक्टरपर्यंतच पाणी पोचते. त्यात गिरणा धरण पूर्ण क्षमतेने भरत नसल्याने, धरणाचे बिगरशेतीसाठी आरक्षित पाण्याचा विचार करता, तुटपुंजे पाणी मिळते, ते तीन वर्षांपासून मिळालेले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर नावालाच लाभक्षेत्राचा शिक्का आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ही परिस्थिती पाहता लाभक्षेत्राची अट शिथिल करावी, अशी मागणी होत आहे. 
 
हा तर दुष्काळात तेरावा महिना 
कधी बोंडअळी, कधी दुष्काळ तर कधी गारपीट यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. यंदाही दुष्काळाने डोके वर काढल्याने रब्बी हंगाम २० टक्क्यांपर्यंत आला आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरीचा लाभ देण्यात येत आहे. मात्र, यासाठी लाभक्षेत्रात नसल्याबाबतच्या दाखल्याची खुटी मारल्याने हा दुष्काळात तेरावा महिना निर्माण केल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहेत. 
 
शेतकऱ्यांना पाटबंधारे विभागाकडून पाटाच्या पाण्याचा लाभ घेतला नसल्याचा दाखला मिळाला, तरी तो ग्राह्य धरण्यात येईल. 
-बी. ए. बोटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ः जिल्हा परिषद, जळगाव 

लाभक्षेत्रात नसल्याबाबतच्या दाखल्याची अट चुकीची आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्यानंतर याबाबत आजच अधिकाऱ्यांशी बोललो. पाटचाऱ्यांच्या दुरवस्थेमुळे ८० टक्के क्षेत्राला पाणीच पोचत नाही, तेही लाभक्षेत्रात आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर हा अन्याय आहे. याबाबत मंत्री जयकुमार रावल यांच्याशी बोलणार आहे. 

- किशोर पाटील, आमदार ः पाचोरा-भडगाव