महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाबाबत प्रश्‍नचिन्ह 

जळगाव : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महामार्ग चौपदरीकरणातील फागणे ते तरसोद टप्प्यातील कामाच्या भवितव्यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दोन-तीनवेळा निविदा प्रक्रिया झाल्यानंतर कार्यादेश देऊन सुरू झालेले हे काम मक्तेदाराकडील निधीअभावी बंद पडले, ते सुरू झालेच नाही. आता निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर केंद्रात येणारे सरकार कुणाचे असते, त्यावर या कामाचे भवितव्य अवलंबून असेल. 
दुसरीकडे या कामानंतर सुरू होऊन गती घेतलेल्या तरसोद ते चिखली या टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तसा दावाही केला आहे. 
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात फागणे ते तरसोद व तरसोद ते चिखली या दोन टप्प्यातील काम सहा वर्षांपासून रखडले आहे. या एकाच कामाचे दोन टप्पे केल्यानंतर निविदाही मंजूर झाल्या आणि दोन्ही कामे खरेतर एकाचवेळी सुरूही झाली होती. त्यापैकी तरसोद-चिखली टप्प्यातील कामाने वेग घेतला असला तरी फागणे ते तरसोदमधील काम ठप्प झाले आहे. 

निधीची अडचण 
फागणे- तरसोद टप्प्यातील 87 किलोमीटरचे काम एमबीएल इन्फ्रा या मक्तेदार कंपनीला देण्यात आले असून वर्षभरापूर्वी या कामाच सुरवात झाली. मात्र, मध्येच हे काम निधीअभावी बंद पडले. संबंधित मक्तेदार कंपनीस बॅंकांकडून पुरेसे अर्थसाहाय्य मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येते. हे काम सुरू करण्यासंबंधी यादरम्यान प्रयत्नही झाले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे ओएसडी सुधीर देऊळगावकर यांनी यासाठी बैठक घेत सूचना दिल्या. मात्र, तरीही काम सुरू झालेले नाही. 

आचारसंहितेची अडचण नाही 
हे काम आधीच मंजूर असून कार्यादेश देऊन ते सुरूही झाले आहे. त्यामुळे त्याला सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची अडचण नाही. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात लागल्यानंतर या कामाचा पाठपुरावा झाला नाही. आता मतदानाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जिल्हाधिकारीही "रिलॅक्‍स' झाले असतील. त्यामुळे त्यांनी या कामात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. 

कामाचे भवितव्य अंधारात! 
मक्तेदार कंपनी निधीच उभारू शकत नसेल तर याआधी एल ऍण्ड टी कंपनीला दिल्यानंतर या कामाचा वेगळ्या कारणांनी बोजवारा उडाला, तसा आताही निधीअभावी उडण्याची शक्‍यता आहे. सहा- आठ महिन्यांपासून काम बंद पडल्याने झालेल्या कामावरही पाणी फिरले आहे. असे असताना आता नव्याने करार करावा लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे हे काम पुन्हा सुरू होणार का? हाच प्रश्‍न आहे. अशात या निवडणुकीनंतर केंद्रात परिवर्तन होऊन अन्य पक्षांचे सरकार आले तर या कामाच्या भवितव्याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.