जिल्हा परिषद अध्यक्षांना अधिकाऱ्यांकडून मिळेना माहिती 

जळगाव ः जिल्हा परिषदेचे सूत्र हाती घेऊन दोन वर्ष होण्यात आली. मात्र अधिकारी आपण केलेल्या सूचना मानत नाही. महिला पदाधिकारी असल्याने आपल्या कामांकडे दुर्लक्ष करतात. या व्यतिरिक्‍त काही निर्णय घेतलेले असले; तरी काही ठरावीक सदस्यांचे ऐकून राजकीय षडयंत्र रचण्यात काही अधिकारी सहभागी असल्याचा गौप्यस्फोट जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी केला आहे. असून लवकरच आपण महिला आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

जिल्हा परिषदेत पंधरा वर्षांपासून भाजपची सत्ता असून दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे उज्ज्वला पाटील यांच्याकडे आहे. मात्र अध्यक्ष व पदाधिकारी यांच्यात मतभेद पहावयास मिळत आहेत. आता अध्यक्ष व अधिकारी यांच्यात देखील कामकाज आणि जिल्हा परिषदेच्या कारभाराबाबत मतभेद असल्याचे उघड झाले आहे. दोन वर्षांपासून अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्यास त्या पाळल्या जात नाही. शिवाय माहिती मागितल्यास देखील टाळाटाळ केली जात आहे. महिला पदाधिकारी असल्याने केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे; यासह विविध बाबींबाबत कागदोपत्री पुराव्यासह महिला आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचे उज्ज्वला पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

माहितीची प्रतीक्षा 
जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी असलेले दायित्व व झालेला खर्च याबाबत अधिकाऱ्यांकडे पत्र देवून माहिती मागविली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी पत्र देवून माहिती मागविली आहे. इतकेच नव्हे तर आता याबाबतचे स्मरणपत्र देवून देखील अद्याप माहिती मिळालेली नाही. अध्यक्ष असताना माहिती दिली जात नाही. एक महिला पदाधिकारी व अध्यक्ष असताना अधिकाऱ्यांकडून या बाबतीत गांभीर्य घेतले जात नसल्याबाबत त्यांनी संताप व्यक्त केला. शिवाय, काही महिन्यापासून नियोजनावरून वाद होते. याबाबत अध्यक्षा श्रीमती पाटील म्हणाल्या, की कामांना प्रशासकीय मान्यता अजून काढल्या नाही. पाच ते सात सदस्यांना सोबत घेऊन आपण केलेल्या कामांना विरोधासाठी अधिकाऱ्यांकडूनच षडयंत्र रचले गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

अठरा कोटीचे दायित्व 
अध्यक्षपदाचा पदभार घेतला त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाचा निधी खर्च होऊन तब्बल 18 कोटीचे दायित्व अर्थात मागील देणी बाकी होती. ते दायित्व आम्ही पूर्ण केले आहे. आता याबाबत मी माहिती मागविली; पण ती दिली जात नाही. दायित्व दरवर्षी राहत असताना अधिकाऱ्यांकडून नियत्वे व्यतिरिक्त कामे घेतली जात नाही व नियमावर बोट ठेवले जात आहे. मग 18 कोटीचे दायित्व फेडले ते कशाचे होते? असा सवाल अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी केला आहे.