"सिंचन'ची बारा कोटींची कामे रद्द! 

जळगाव ः जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाला "डीपीडीसी'कडून अठरा कोटींचे नियत्वे प्राप्त झाले आहे. या प्राप्त निधीतून बारा कोटींचे परस्पर नियोजन करून त्यास मंजूर केले. याबाबत कार्यकारी अभियंता नाईक यांनी पदाधिकाऱ्यांना अनभिज्ञ ठेवले. शिवाय, यात दुरुस्तीची कामे न घेता नवीन कामे घेतल्याने या बारा कोटींची कामे रद्द करण्याचा ठराव आजच्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. 

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा आज झाली. अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील अध्यक्षस्थानी होत्या. सभेला उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सभापती पोपट भोळे, प्रभाकर सोनवणे, दिलीप पाटील, रजनी चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एस. अकलाडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजन पाटील, बी. ए. बोटे, सदस्य मधू काटे, रावसाहेब पाटील, नानाभाऊ महाजन, शशिकांत साळुंखे, प्रताप पाटील आदी उपस्थित होते. 

सिंचन विभागाला प्राप्त अठरा कोटींच्या नियत्वेत झालेल्या निधीचा मुद्दा नानाभाऊ महाजन यांनी उपस्थित केला. यात "डीपीडीसी'कडून प्राप्त निधीचे सर्वच विभागांचे नियोजन झाले; परंतु सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता नाईक यांनी सर्वसाधारण सभेत नियोजन मांडून त्यास मंजुरी घेण्यापूर्वीच बारा कोटींच्या कामांचे नियोजन परस्पर करून घेतले. हे नियोजन करताना अध्यक्ष किंवा पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेतले नाही. मुळात यामध्ये दुरुस्तीची कामे घेणे अपेक्षित असताना त्यात नवीन कामे टाकण्यात आल्याचा आरोप नानाभाऊ महाजन यांनी केला. यामुळे या बारा कोटींमध्ये घेतलेल्या कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा ठराव सभागृहात एकमताने करण्यात आला. 

कार्यमुक्‍ती ठरावाचा मुद्दा 
परस्पर नियोजन करून त्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे काम कार्यकारी अभियंता नाईक यांनी केले. ही कामे रद्द करून ती योग्य आहेत की अयोग्य, याबाबत चौकशीची मागणी करण्यात आली. या कामांसाठी विशेष निधी मागवून अठरा कोटींचे पुन्हा नियोजन करण्याचे ठरविण्यात आले; परंतु पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात न घेणारे नाईक यांना कार्यमुक्‍त करण्याचा ठराव यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेत झाला असून, या ठरावाची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही, असा प्रश्‍नही महाजन यांनी उपस्थित केला. 

"हायमास्ट'च्या "वर्कऑर्डर' थांबविल्या 
समाजकल्याण विभागांतर्गत जनसुविधा, नागरी सुविधा आणि तीर्थक्षेत्र या विकासकामांत अनेक सदस्यांनी हायमास्ट लॅम्प सुचविले आहेत; परंतु या कामांमध्ये हायमास्ट लॅम्प न घेण्याचा निर्णय असताना रावेर, यावल आणि मुक्‍ताईनगर या तालुक्‍यांतून साधारण एक कोटी वीस लाखांच्या हायमास्ट लॅम्पच्या "वर्कऑर्डर' काढण्यात आल्या आहेत. या सर्व "वर्कऑर्डर' थांबविण्याच्या सूचना उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनी दिल्या. "हायमास्ट'साठीचा पाच टक्‍क्‍यांप्रमाणे अडीच कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. तो सप्टेंबरपर्यंत खर्च होणे अपेक्षित असून, आचारसंहिता लागण्यापूर्वी निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.