काय गुन्हा आहे या माणसाचा? 

विरोधी पक्षनेत्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून पाहिले जात असताना, या "राजयोगा'पासून एकनाथराव खडसेंना दूर ठेवले गेले, तरीही महत्त्वाचे क्रमांक दोनचे खाते त्यांना मंत्री म्हणून दिले. मात्र, अवघ्या दोन वर्षांच्या आतच त्यांच्यावरील कथित आरोपांनी त्यांचे मंत्रिपद हिरावून घेतले. आरोपांमध्ये तथ्य नव्हतेच. तरीही चौकशीचा मुद्दा पुढे आला. तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून खडसे मंत्री होतील, असा दावा त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केला. पण, अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्यांना तो सन्मान मिळालेला नाही. पक्षासाठी चार दशके समर्पित करणे, मंत्रिपदी असताना खानदेशला समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे, गेल्यावेळी विधानसभा जिंकण्यासाठी राज्य पालथे घालणे, युती तोडण्यासाठी म्हणून पुढाकार घेणे, पक्षादेश पाळून मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडणे, की मंत्रिपद गमावल्यानंतर शांत राहणे. अखेर काय गुन्हा आहे या माणसाचा? खडसेंवरील अन्यायाची ही परिसीमा तर नाही ना? 
 

खानदेशातील राजकीय वर्तुळात एकनाथराव खडसे नावाचे वादळ गेल्या चार दशकांपासून घोंघावतेय. कार्यकर्ता ते आमदार, मंत्री, विधिमंडळातील गटनेता, विरोधी पक्षनेता आणि पुन्हा मंत्री, असा हा झंझावात. 2014 च्या ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची सत्ता आणण्यात ज्या धुरिणांनी मोलाचे योगदान दिले, त्यात खडसेंचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. 

पक्षाला पोचविले सत्तेपर्यंत 
2014 मध्ये लोकसभा व नंतर ऑक्‍टोबरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांचे वातावरण मात्र 2012-13 पासूनच तापायला सुरवात झाली होती. देशात नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व उदयास आले. नंतर त्याचे लाटेत रूपांतर होऊन मे 2014 मध्ये देशात सत्तांतर होऊन मोदी पंतप्रधान झाले. राज्यातील तत्कालीन कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेवर कडाडून प्रहार करीत त्या सरकारला पूर्णत: बदनाम करण्याचे काम त्या वेळचे विरोधी पक्षनेते खडसेंनी चोखपणे बजावले होते. मोदींच्या नावाचा करिष्मा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत कायम होता. शिवाय, खडसे व पक्षातील त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांनी निवडणुकीसाठी मैदानही तयार करून ठेवले होते. तेव्हा वेळ आली शिवसेनेला अंगावर घेऊन स्वबळाची ताकद दाखविण्याची. प्रदेश भाजपमध्ये त्यासाठी कुणी पुढे येईना. आक्रमक खडसेंनी पुढाकार घेतला, युती तोडण्याची घोषणा केली. राज्यातील चारही प्रमुख पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढले आणि चित्र सर्वांसमोर आहे. शिवसेनेशी युती तोडण्याचा आग्रह व ते जाहीर करण्याचा पवित्रा घेतला नसता, तर भाजपचा मुख्यमंत्री, कदाचित महाराष्ट्राला पाहायला मिळाला नसता. 

मुख्यमंत्रिपदावर सोडले पाणी 
विरोधी पक्षनेता म्हणून नाथाभाऊंकडेच मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून पाहिले जात होते. अर्थात, त्यांचा एकूणच ज्येष्ठ म्हणून विधिमंडळातील अनुभव, प्रशासकीय कामकाजावरची पकड, अधिकाऱ्यांमधील वचक हेदेखील निकष होतेच. जळगावात तर 2014 च्या वाढदिवशी नाथाभाऊंना "वर्षा आपले निवासस्थान व्हावे...' अशा शुभेच्छाही जाहीरपणे झळकल्या होत्या. तरीही निवडणुकीनंतर त्यांना या पदापासून दूर ठेवण्यात आले, पक्षादेश म्हणून शिरसांवद्य मानत खडसेंनी त्याचे पालनही केले. तरीही त्यांचा अनुभव पाहून त्यांना "महसूल' या महत्त्वाच्या खात्यासह 12 खात्यांचा कारभार सोपविण्यात आला. अवघ्या दीड वर्षात त्यांनी विविध खात्यांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण 119 निर्णय घेतले, त्याचा थेट जनसामान्यांना लाभ होऊ लागला. 

...अन्‌ खडसेंचा "घात' 
सर्वकाही सुरळीत सुरू असताना अचानक मे 2016 मध्ये खडसेंवर विविध स्वरूपाचे आरोप पुढे येऊ लागले. सुरवातीला त्यांच्या स्वीय सहायकाने लाच घेतल्याचे प्रकरण उठले. त्यातून लोकायुक्तांनी स्वत:च त्यांना "क्‍लीन चीट' दिली. नंतर लगेच कथित हॅकरने खडसेंचा दाऊदच्या कराचीतील निवासस्थानावरील फोनवर संवाद झाल्याचा दावा केला. त्याचीही चौकशी होऊन त्यातून काही तथ्य समोर आले नाही, उलट त्या हॅकरवर गुन्हा दाखल झाला. जावयाच्या "लिमोझीन' कारचा विषय समोर आला, तोदेखील अगदीच पुचाट निघाला. पुणे भोसरी येथील भूखंड खरेदीत खडसेंनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचे प्रकरणही पुढे आले. ही सर्व प्रकरणे माध्यमांमधून सातत्याने महिना- दीड महिना सुरू राहिली आणि त्यातून खडसेंना मंत्रिपद सोडावे लागले. भोसरी भूखंड प्रकरणातही आता वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या तीन चौकशा पूर्ण झाल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये गुन्हा दाखल होऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधीक्षकांनी चौकशी पूर्ण करीत खडसेंना "क्‍लीन चीट' दिलीय. त्यालाही आता चार महिने उलटले, तरीही खडसे अद्याप मंत्रिमंडळाबाहेरच...! 

अन्यायाची परिसीमा 
खडसेंवरील आरोपांच्या चौकशांचा ससेमिरा दोन वर्षांपासून सुरू आहे. एकट्या भूखंड प्रकरणाचा विषय तेवढा प्रलंबित आहे. त्यातही "क्‍लीन चीट' मिळाली. असे असताना खडसेंच्या मंत्रिमंडळातील वापसीबाबत प्रदेशाध्यक्ष किंवा मुख्यमंत्री बोलायला तयार नाहीत. मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांवरही घोटाळ्यांचे आरोप झाले, त्यांची चौकशीही झाली नाही. ते मंत्रिमंडळात कायम आहेत. खडसेंवरील आरोपांमध्ये तथ्य असेलच, तर त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई तरी झाली पाहिजे. मात्र, असे काहीच होताना दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात नेमका कुणाला "रस' आहे, हा प्रश्‍न उभ्या महाराष्ट्राला पडला आहे. कदाचित त्याचे उत्तर या राज्याला माहीत असेलही. मात्र, त्यामागचे कारण समोर येणे गरजेचे आहे. खडसेंचे मंत्रिपद जाणे आणि त्यानंतर त्यांना सातत्याने डावलणे, ही राज्याच्या राजकारणातील अन्यायाची परिसीमा तर नाही ना, अशी भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये निर्माण झाली तर त्यात गैर काय? अर्थात, मंत्रिपदापासून दूर ठेवत त्यांचे नेतृत्व आणि पर्यायाने कर्तृत्व खुजे करण्याचा प्रयत्न कितीही होत असला, तरी चार दशकांच्या संघर्षातून तावून-सुलाखून निघालेला हा "संघर्षयात्री' खऱ्या अर्थाने लोकनेता ठरतो, अशा या लढवय्या "संघर्षयात्री'चे वाढदिवसानिमित्त हृदयपूर्वक अभीष्टचिंतन...!