सक्षम यंत्रणेअभावी खरेदी केंद्रांचा बोजवारा 

भडगाव : शासनाने मोठा गाजावाजा करत उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले. मात्र, खरेदीची सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांवर हमीभावाचा नुसता पोरखेळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. सद्य:स्थितीला जिल्ह्यात 16 पैकी 11 खरेदी केंद्र सुरू आहेत. त्यातून मका 4 हजार 200 क्विंटल तर ज्वारी 10 हजार 700 क्विंटल खरेदी करण्यात आली आहे. आजपर्यंत एकूण उत्पादित झालेल्या मालापैकी पाच टक्केही खरेदी झाली नसल्याने हमीभावाची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी "दिवास्वप्न'च ठरली असल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. 
शासनाने मोठ्या थाटात 14 पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाची खरेदी यंत्रणा सक्षम नसल्याने शेतकऱ्यांना या हमीभावाचा फायदा होताना दिसत नाही. त्यामुळे शासनाच्या हमीभावाची घोषणा हवेतच विरत असल्याचे वास्तव आहे. 

खरेदी केंद्रांवर नाममात्र खरेदी 
शासनाने एक नोव्हेंबरपासून मका खरेदी केंद्र सुरू केले. मात्र प्रत्यक्षात ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू झाले. तर पाच केंद्र अद्यापही सुरू नाही. बारदानचा अभाव, गोदामांची समस्या आदी कारणांमुळे खरेदी केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात शासनाला यश आले नाही. शासनाने शेतकऱ्याचा माल हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी केंद्र सुरू केल्याचा गाजावाजा केला. लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते काटापूजनही करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील 16 पैकी 11 केंद्रांवर चार हजार 200 क्विंटल मका तर 10 हजार 766 क्विंटल ज्वारीची खरेदी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात खरिपातील मका व ज्वारीचा पेरा पाहिल्यास एकूण उत्पादित मालाच्या पाच टक्केही माल या खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यात या खरेदी केंद्रांना 31 डिसेंबरपर्यंतच मुदत आहे. 

हमीभावापेक्षा मिळतोय कमी दर 
शासनाने ज्वारीला दोन हजार 430 तर मक्‍याला एक हजार 700 रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना हा भाव मिळत नसल्याचे बाजार समितीमधील वास्तव आहे. शासनाचे खरेदी यंत्रणा तकलादू असल्याने बलिराजाला खासगी व्यापाऱ्यांना कमी किमतीत माल विकावा लागला. मक्‍याची ज्यावेळी आवक होती, त्यावेळी एक हजार 200 ते 1 हजार 300 रुपये भाव होता. आता आवकच मंदावली आहे पण तरी 1 हजार 500 ते 1 हजार 600 रुपये क्विंटल मका विकला जात आहे. शासनाच्या खरेदी केंद्रांअभावी शेतकरी नाडला गेला. 

खरेदी केंद्रांचे वरातीमागून घोडे 
शेतकऱ्याचा माल काढणीला येतो तेव्हा शासन खरेदी सुरू न करता माल विकायला येतो, तेव्हा हे खरेदी केंद्र सुरू होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. शासनाकडून खरेदीचा फक्त सोपस्कार पार पाडला जातो. त्यांची खरेदी करण्याची इच्छाशक्तीच नसल्याचे यावरून अधोरेखित होते. त्यात ऑनलाइन नोंदणी, पेमेंटची समस्या वेगळीच आहे. शासनाच्या या धोरणाचा फायदा उचलत खासगी व्यापारी कमी दराने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतात. 
 
शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे 
शासनाची खरेदी यंत्रणा सक्षम नसल्याने ते शेतकऱ्यांचा माल पूर्ण क्षमतेने खरेदी करू शकत नाही. तर शासनाने जाहीर केलेल्या भावात माल घेणे परवडत नसल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी भरडला जात आहे. त्यामुळे शासनाने खासगी व्यापाऱ्याने खरेदी केलेला भाव व हमीभातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून द्यावे, अशी मागणी होत आहे. 
 
खरेदी केंद्र..........ज्वारी खरेदी........मका खरेदी 
(क्विंटलमध्ये) (क्विंटलमध्ये) 

अमळनेर.............1016..............200.50 
चोपडा................846.50...........1750.50 
पारोळा................2055..............105.50 
एरंडोल................103..................337 
धरणगाव..............131..................80 
यावल..................2446................111 
भुसावळ...............152.50.............31 
रावेर.....................3233...............1441 
मुक्ताईनगर............481..................123 
चाळीसगाव............11.50...............67.50 
बोदवड..................271.................67.50