जमिनी वनखात्याच्या, निर्णय घेणारी यंत्रणा महसूलची 

राहुल रनाळकर
गुरुवार, 21 मे 2020

यावल अभयारण्य हे "क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हॅबिटंट' म्हणून घोषित झाल्यास त्यास वेगळा दर्जा मिळणे शक्‍य आहे. त्यानंतर पुरेसा स्टाफ आणि अन्य बाबीही उपलब्ध होऊ शकतात. आपल्याकडची महसूल खात्यातील आणि तहसीलदार मंडळी तर जणू जंगले वाटायला बसलेली असतात.

जळगाव ः वनहक्क कायद्यांतर्गत दाखल दाव्यांचे (एफआरए) भिजत घोंगडे वर्षानुवर्षे पडून आहे. धोरणात्मक अडचणींचा मोठा डोंगर इथे आहे. त्यामुळेच यावलच्या जंगलात अतिक्रमण करणाऱ्या टोळ्यांना मोकळे रान मिळते, हे जळजळीत वास्तव आहे. गेल्या काही वर्षांत वनविभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मिळून तब्बल बाराशे हेक्‍टरमधून अतिक्रमणे काढली आहेत. पण, ही अतिक्रमणे पुन्हा नव्याने होण्याची शक्‍यता शंभर टक्के आहे. त्यामुळे अतिक्रमणे दिसताच, ती तातडीने हटवणे हाच एकमेव उपाय यावर आहे. 

क्‍लिक कराः यावल टायगर कॉरिडोर बनलाय संवेदनशील 
 

वनखात्याच्या जमीन दाव्यांवर निर्णय घेणारी यंत्रणा महसूल विभागाची आहे. त्यामुळे या दाव्यांबाबत महसूल विभागाला काडीचीही आत्मीयता नसते. मात्र, कारवाई तीव्र करायची झाल्यास पोट सुटलेल्या अधिकाऱ्यांचा काही उपयोग नाही. तरुण अधिकारी- कर्मचारी तिथे पूर्णक्षमतेने सतत गस्तीवर हवेत. त्यांच्या मदतीला फौजफाटा तैनात हवा. सलग तळ ठोकून बसल्याशिवाय अतिक्रमणे रोखता येणार नाहीत. वाहने, हत्यारे असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ हवे. शिक्षेवर- सक्तीने पाठवलेल्या माणसांचा इथे उपयोग नाही. 

अलीकडच्या काळात निलेश गावंडे, मनोज खैरनार हे कार्यक्षम- कार्यतत्पर अधिकारी इथे होते. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण काढल्यानंतर लगेचच टोळ्यांकडून पुन्हा ते केले जाते. जंगलातील गस्ती चौक्‍या कायमस्वरूपी कार्यान्वित नाहीत. अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या टोळ्या शंभर-दोनशेच्या संख्येने येतात. काही टोळ्यांना "नवाड पाटील' टोळ्या संबोधले जाते. या टोळ्या "करवा' पद्धतीचा अवलंब करत कैक हेक्‍टर जमिनींवरील झाडांच्या बुंध्यांना आग लावतात, हल्ले करून या जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात. नंतर याच जमिनी आदिवासी बांधवांना विकण्याचे उद्योग राजरोसपणे- पद्धतशीरपणे सुरू असते. काही वेळा वनाधिकारीही यात सामील असल्याचे समोर आले आहे. काही अधिकाऱ्यांवर अजूनही खटले सुरू आहेत. पर्यायाने सलग काही दिवस पोलिस, "एसआरपीएफ'च्या तुकड्या तैनात करायला हव्यात. 

नक्की वाचा :  डोळ्यासमोर बहिणेचे झाले अपहरण... अन्‌ चार जिल्ह्यातील पोलिस उतरले महामार्गावर ! 
 

यावल अभयारण्य हे "क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हॅबिटंट' म्हणून घोषित झाल्यास त्यास वेगळा दर्जा मिळणे शक्‍य आहे. त्यानंतर पुरेसा स्टाफ आणि अन्य बाबीही उपलब्ध होऊ शकतात. आपल्याकडची महसूल खात्यातील आणि तहसीलदार मंडळी तर जणू जंगले वाटायला बसलेली असतात, अशा पद्धतीने इथे काम चालते. वास्तविक, "हॅबिटंट' निर्माण होण्याची सातपुडा पर्वतराजींमध्ये पूर्णक्षमता आहे. 

सध्या सातपुड्यातील वाघांची संख्याही चांगल्या रीतीने वाढतेय. "लॉकडाउन'चा पर्यावरणावर उत्तम परिणाम झाला आहे. गंगेतील नाणे दिसू लागल्याचे रिपोर्टस आहेत. "हॅबिटंट' सुधारण्यासाठी निसर्ग स्वतः काळजी घेत असतो. फक्त माणसाचा हस्तक्षेप त्यात नको, एवढी खबरदारी घ्यावीच लागेल. 

वनहक्क दाव्यांसंदर्भात 13 डिसेंबर 2006 ही "कट ऑफ डेट' आहे. मात्र, त्यानंतरही अनेक दावे दाखल झालेले आहेत. एकदा अतिक्रमण झाले म्हणजे ते हटवणे कठीण होऊन बसते. वास्तविक, सॅटेलाइट इमेजेसचा वापर यासाठी कार्यतत्परतेने करायला हवा. "कट ऑफ डेट'पूर्वीच्या सॅटेलाइट इमेजेस प्रशासनाकडे, वनविभागाकडे आहेत. त्यावर भरपूर चर्चा, बैठका झाल्या आहेत. चार एकर असलेले जंगलातील अतिक्रमण सहा एकर कसे होत जाते, हे सांगता येत नाही. वास्तविक, महसूलने "कट ऑफ डेट'पूर्वीच्या जमिनी देऊन हा विषय आता एकदाचा संपवायला हवा, तेवढी ताकद महसूल आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना दाखवावी लागेल. 

सामुदायिक दाव्यांना हवे प्राधान्य 
वनहक्क दाव्यांमध्ये व्यक्तिगत दावे आणि सामुदायिक दावे केले जातात. आपल्याकडे वैयक्तिक दाव्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तथापि, सामुदायिक दाव्यांचा लेखा मेंढासारखा आदर्श आपण निर्माण करायला हवा. बारीपाडा येथील चैत्राम पवार यांनी अकराशे एकर जंगल सामुदायिक पद्धतीने संरक्षित केले आहे. चैत्राम पवार यांचा लौकिक या बारीपाड्यामुळे देशभर निर्माण झाला. या प्रकल्पांना पर्यावरण चळवळींनी नेहमीच पाठिंबा दिला. "क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हॅबिटंट'ची प्रक्रिया राबविण्याची हिंमत महसूल विभागात नाही; अन्यथा अतिक्रमणांचा मुद्दा बऱ्याचअंशी निकालात निघेल. आतापर्यंत जंगलांचे झालेले नुकसान वैयक्तिक दाव्यांमुळे झाले आहे. 

- राजेंद्र नन्नवरे, निसर्गसंवर्धन चळवळीतील कार्यकर्ते 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon Land forest department, decision making system of revenue