esakal | यावल टायगर कॉरिडोर बनलाय संवेदनशील 
sakal

बोलून बातमी शोधा

यावल टायगर कॉरिडोर बनलाय संवेदनशील 

"एनजीओ' येऊन अभयारण्यात "कॅम्पिंग' करत आहेत. पण, त्यांच्याही मर्यादा आहेत. चार-पाच दिवस राहून ते निगा राखतीलही. पण, जास्त काळ काम करणारा स्टाफ तिथे पूर्णक्षमतेने हजर असायला हवा.

यावल टायगर कॉरिडोर बनलाय संवेदनशील 

sakal_logo
By
राहुल रनाळकर

जळगाव ः "टायगर कॉरिडोर' असल्याने यावल अभयारण्य हा सातपुड्यातील संवेदनशील भाग आहे. त्यामुळे या जंगलातील अतिक्रमणांसह वन्यजीवांचे सर्व विषय हे तेवढ्याच संवेदनशीलतेने हाताळायला हवेत. वनखात्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी आता कुठलीही दिरंगाई होता कामा नये. त्यात "कोविड-19' आणि "लॉकडाउन'चाही अडसर होऊ शकत नाही, असे मत जंगल अभ्यासक आता मांडू लागले आहेत. अत्यावश्‍यक सेवा ज्याप्रमाणे "लॉकडाउन'मध्येही सुरूच आहेत, तसेच जंगल वाचविणे हे अतिअत्यावश्‍यक काम आहे. त्यामुळे यावल अभयारण्यातील अतिक्रमण तातडीने काढणे गरजेचे बनले आहे. 

जंगलांवर आणि वन्यजीवांवर अत्याचार केल्याने "कोविड-19'ची परिस्थिती जगभरात उद्‌भवलेली आहे. जंगल, पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षण हा अत्यंत कळीचा मुद्दा त्यामुळे बनलाय. खानदेशचे वैभव असलेले सातपुडा पर्वतराजींमधले जंगल वाचविण्यासाठी आता जे- जे करता येणे शक्‍य आहे, ते अत्यंत तातडीने करायला हवे. वनकर्मचाऱ्यांवर आक्रमण करणारे आदिवासी 60-70 मीटरपर्यंत गोफणीने दगड मारतात. या लोकांकडे ते स्कील आहे, त्याचे प्रत्युत्तर त्याच पद्धतीने द्यावे लागते. बाहेर लोकांना हे सांगितले तर कुणाचा विश्वास बसणार नाही, हे तिथे गेल्यावरच समजू शकते. त्यासाठी स्थानिक आदिवासी बांधवांची मदत लागणारच आहे. नव्याने झालेले वनांमधील अतिक्रमण काढू नका, असे कोणीही अगदी सर्वोच्च न्यायालयही म्हणत नाही. मात्र, त्यासाठी अतिक्रमण काढायचेय ही दृढइच्छाशक्ती मात्र लागेल. वनविभागाला जर अधिक कुमक लागणार असेल, तर त्यासाठी यावल वनविभागाने पुढाकार घ्यायला हवा. धुळे वनविभागासह पेंच, नवेगाव अगदी मेळघाटमधूनही कुमक मिळू शकते. त्यासाठी पाठपुरावा झाल्यास हे शक्‍य आहे. कारवाई तीव्र करण्यासाठी जे-जे लागेल, ते करत नव्याने झालेली अतिक्रमणे दूर करणे अत्यावश्‍यक आहे. "एनजीओ' येऊन अभयारण्यात "कॅम्पिंग' करत आहेत. पण, त्यांच्याही मर्यादा आहेत. चार-पाच दिवस राहून ते निगा राखतीलही. पण, जास्त काळ काम करणारा स्टाफ तिथे पूर्णक्षमतेने हजर असायला हवा. पुरेशा स्टाफशिवाय हे शक्‍य नाही. संवेदनशील काळात, विशिष्ट ठिकाणांवर ठाण मांडून बसावे लागेल. 

स्थानिकांची मदत शक्‍य 
स्थानिक बारेला समुदायाच्या लोकांनी यापूर्वी वनसंरक्षणासाठी वनविभागाला सहकार्य केले आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास कमवावा लागेल. अनेर नदीच्या अलीकडच्या लोकांचे पलीकडच्या लोकांशी संबंध नक्कीच आहेत. पण, त्यामुळे कारवाईत अडचण येईल, असे वाटत नाही. कारवाई करणाऱ्यांचा कमांडर चांगला असेल, तर यापूर्वी अतिक्रमण काढल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे स्थानिक फोर्सकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्यासाठी वनकर्मचाऱ्यांनी मानसिकता बदलायला हवी. 100 टक्के लोक नक्कीच बदमाश नाहीत. 
- किशोर रिठे, संस्थापक, सातपुडा फाउंडेशन 
 

loading image