मराठा आरक्षण मागणीची मुहूर्तमेढ जळगावातूनच! : पी. ई. तात्या पाटील

सोमवार, 20 ऑगस्ट 2018

जळगाव : मराठा आरक्षणाची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतरच असल्याचा आज दावा करण्यात येत आहे, मात्र तो चुकीचा आहे. सन 1982 मध्ये जळगावात झालेल्या मराठा महासंघाच्या अधिवेशनातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तेव्हापासून सुरू झालेला हा लढा आता मोठ्या स्वरूपात झाला आहे. शासनाने त्वरित मार्ग काढून हा प्रश्‍न सोडवावा, असे मत जळगाव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक संस्थेचे माजी सचिव पी. ई. तात्या पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. 

जळगाव : मराठा आरक्षणाची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतरच असल्याचा आज दावा करण्यात येत आहे, मात्र तो चुकीचा आहे. सन 1982 मध्ये जळगावात झालेल्या मराठा महासंघाच्या अधिवेशनातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तेव्हापासून सुरू झालेला हा लढा आता मोठ्या स्वरूपात झाला आहे. शासनाने त्वरित मार्ग काढून हा प्रश्‍न सोडवावा, असे मत जळगाव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक संस्थेचे माजी सचिव पी. ई. तात्या पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केले. 

श्री. पाटील म्हणाले, की मराठा आरक्षणाची मागणी आत्ताच करण्यात आली, असे म्हणणे चुकीचे आहे. (कै.) अण्णासाहेब पाटील यांनी अखिल भारतीय मराठा महासंघाची स्थापना केली. सन 1981 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. सन 1982 मध्ये जळगाव येथील नूतन मराठा महाविद्यालयाच्या मैदानावर मराठा महासंघाचे दुसरे अधिवेशन घेण्यात आले. त्यावेळी ऍड. काशिनाथ वळवईकर अध्यक्ष होते. यात तत्कालीन आमदार दाजीबा पाटील (अमळनेर), धैर्यशीलराव देशमुख (बऱ्हाणपूर), खासदार प्रमिलाकाकी चव्हाण, अनिल देशमुख (चाळीसगाव), मु. ग. पवार, प्रल्हादराव पाटील, ऍड. तानाजी भोईटे, शिवशाहीर बाबासाहेब देशमुख आदी उपस्थित होते. याच अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासह इतर सात मागण्यांचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी बलदेवचंद यांना तसे निवेदन देण्यात आले होते. त्यानंतर महासंघाचे सोलापूर, कोल्हापूर तसेच मराठवाड्यात झालेल्या अधिवेशनातही आरक्षणाचा हा मुद्दा कायम लावून धरण्यात आला होता. 

गांभीर्याने लक्ष दिले नाही 
मराठा समाजाला आरक्षणाचा मागणीचा जळगावात ठराव झाल्यानंतर पुढेही त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरूच राहिले, असे सांगून श्री. पाटील म्हणाले, की समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष ऍड. काशिनाथ वळवईकर, सचिव ऍड. शशिकांत पवार, बाबूराव रामिष्टे यांच्यासह शिष्टमंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही दिले होते. त्या शिष्टमंडळात मी देखील होतो. मात्र, या प्रश्‍नाची त्यावेळी फारशी तीव्रता नव्हती. त्यामुळे तत्कालीन शासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यावेळीच या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले असते, तर आज ही परिस्थिती आलीच नसती. 

आज तीव्रता का वाढली? 
श्री. पाटील म्हणाले, की राज्यात केवळ सत्ताबदल झाला, म्हणून आरक्षण प्रश्‍नाची तीव्रता वाढली असे नाही. तर, गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात पडलेला दुष्काळ, शेतीत आलेली नापिकी, त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली. त्यानंतर अचानक झालेली नोटाबंदीमुळे तर संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडली. खासगी व्यवसाय, उद्योग बंद पडले. युवकांच्या हातांना रोजगार नाही. त्यामुळे आता या मागणीची तीव्रता वाढलेली आहे. मराठा समाजाला आज आरक्षणाची गरज आहे. शासनाने त्याकडे वेळीच लक्ष देऊन हा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे. तमिळनाडू सरकारने ज्याप्रमाणे आरक्षण दिले, त्याच धर्तीवर हा प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न केला 

Web Title: marathi news jalgaon maratha riservation patil