निष्कर्ष...आधुनिक शेतीपेक्षा पारंपरीक शेती परवडणारी

मनोज नेवे
रविवार, 1 मार्च 2020

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत "परड्राॕप मोअर क्राॕप" ड्रीप एरिगेशनच्या माध्यमातून ॲग्रो इकोनाॕमिकल रिसर्च सेंटर, पुणे व सेंट्रल फ्लेअर मॕनेजमेंन्ट ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, अहमदाबाद येथील प्रशांत वारणकर व गुरप्रितसिंग यांच्या पथकाने जिल्ह्यातील केळी व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. यात ओलिताच्या शेतीबाबत माहिती घेतली

डांभुर्णी (ता. यावल) : शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नसल्याने व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर शेतकरी हताश झालाय. त्यात वाढलेली मजुरी, महागडी खते, बियाणे, वीज पुरवठ्याची समस्या आदी कारणांमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्यामुळे पारंपरिक शेतीपेक्षा आजची शेती ही न परवडणारी असल्याची बाब केंद्र शासनाच्या कृषी संशोधन अहवालातून उघड झाली आहे.

क्‍लिक करा -भाव वाढीच्या अपेक्षेने वीस टक्के कापूस घरात! 

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत "परड्राॕप मोअर क्राॕप" ड्रीप एरिगेशनच्या माध्यमातून ॲग्रो इकोनाॕमिकल रिसर्च सेंटर, पुणे व सेंट्रल फ्लेअर मॕनेजमेंन्ट ॲण्ड ॲग्रीकल्चर, अहमदाबाद येथील प्रशांत वारणकर व गुरप्रितसिंग यांच्या पथकाने जिल्ह्यातील केळी व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. यात ओलिताच्या शेतीबाबत माहिती घेतली, त्यात प्रामुख्याने पारंपरिक शेती व आधुनिक शेती व्यवस्थापना बाबत तपासणी केली. पारंपरिक पद्धतीत नांगरणी, वखरणी पासून बियाणे लागवड व निंदणी, खुरपणी व शेताला पाटपाणी देण्यासाठी लागणारा वेळ, मजुरी खर्च आणि उत्पादन क्षमता तर आजच्या काळात आधुनिक यंत्रे आणि ठिबक संचाच्या वापरातून केली जाणारी शेती आणि उत्पादनाबाबत याबाबत सखोल माहिती घेतली. 

क्‍लिक करा - जिल्ह्यात लवकरच केळी संशोधन विकास महामंडळ : गुलाबराव पाटील  

ठिबकमुळे पाण्याची बचत
शेतकऱ्यांच्या मते सिंचनाच्या वापराने शेती करणे सोपी झाली असून, पाण्याचीही ६० टक्के बचत होते. जळगाव जिल्ह्यात कापूस व केळीची लागवड अधिक असल्याने शासनाकडून ठिबक सिंचन योजनेवर भर देण्यासाठी हा स्पाॕट निरीक्षण सर्व्हे होत असल्याचे प्रशांत वारणकर यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या सर्व खर्चाची नोंद करुन अहवाल केंद्र शासनाकडे दिला जाणार असल्याचे गुरप्रितसिंग यांनी सांगितले. 

पशुपालनामुळे मिळणार रोजगार
शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर गायी, म्हशी, शेळी व्यवसायास प्राधान्य दिल्यास शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस येतील व शेतकऱ्यांच्या सुशिक्षित मुलांनाही व्यवसाय करण्यास मदत झाल्याने बेरोजगारी कमी होईल, अशी मते मांडली. या प्रसंगी जनाई इरिगेशनचे अरविंद सोनवणे यांचे सहकार्य लाभले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon modern forming not Affordable conclusion agriculture resurch center