बॅंक खाती "सील'मुळे "मनपा'ची कामे थंडावणार 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 29 जून 2019

जळगाव ः येतील महापालिकेवर असलेल्या "हुडको'च्या थकीत कर्जासाटी "डीआरटी कोर्टा'च्या आदेशावरून महापालिकेची तीन बॅंकांमधील 40 खाती गोठविली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या अनेक कामांना "ब्रेक' लागणार असून, शहरातील नागरी सुविधा पुरविण्यावर त्याचा मोठा परिणाम होणार असून, पावसाळ्यात उद्‌भवणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी मोठी कसरत आता महापालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे. 

जळगाव ः येतील महापालिकेवर असलेल्या "हुडको'च्या थकीत कर्जासाटी "डीआरटी कोर्टा'च्या आदेशावरून महापालिकेची तीन बॅंकांमधील 40 खाती गोठविली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या अनेक कामांना "ब्रेक' लागणार असून, शहरातील नागरी सुविधा पुरविण्यावर त्याचा मोठा परिणाम होणार असून, पावसाळ्यात उद्‌भवणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी मोठी कसरत आता महापालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे. 
"घरकुल'सह विविध योजनांसाठी महापालिकेने 141 कोटी 75 लाख रुपये "हुडको'कडून कर्ज घेतले होते. कर्जाचे हप्ते थकविल्याने "हुडको'ने "डीआरटी'त जाऊन 314 कोटींची डिक्रीनोटीस महापालिकेस बजवून 7 ऑगस्ट 2014 ला महापालिकेची अलाहाबाद बॅंकेतील 20 खाती तब्बल 50 दिवस "सील' केली होती. त्यानंतर महापालिकेने न्यायालयात जाऊन "डीआरटी'च्या डिक्रीनोटिशीला स्थगिती मिळविली होती. परंतु त्यानंतर एकरकमी परतफेडीची प्रक्रिया तसेच नियमित कर्जाचे हप्ते भरत असतानाही "हुडको'च्या विधिज्ञाद्वारे "डीआरटी'मार्फत महापालिकेस नोटीस देऊन महापालिकेच्या तीन बॅंकांतील खात्यांची माहिती मागवून खाती गोठविण्याची प्रक्रिया बुधवारपासून (26 जून) सुरू केली. खाती "सील' झाल्याने आता महापालिका प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. 

सोयी-सुविधांची समस्या उद्‌भवणार 
खाते "सील' करण्याची प्रक्रिया सुरू होताच महापालिकेचे प्रशासन हादरले आहे. महापालिकेच्या बॅंक खात्यांतून व्यवहार होऊ शकणार नसल्याने शहरात सुरू असलेली व सुरू होणारी अनेक कामे आता रखडणार आहेत. त्यात पावसाळ्यातील अत्यावश्‍यक सोयी-सुविधांवरही याचा मोठा परिणाम होऊन मोठी समस्या शहरात निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

दोन जुलैच्या सुनावणीकडे लक्ष लागून 
महापालिकेने यापूर्वीच "हुडको'च्या कर्जाबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. खाते "सील' करण्याच्या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या वकिलांनी ही परिस्थिती हायकोर्टाच्या निदर्शनास बुधवारी (26 जून) आणून दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयात 2 जुलैला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीप्रसंगी महापालिका आपली बाजू मांडून खाती "सील'च्या कारवाईतून दिलासा मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे महापालिकेसह जळगावरांचे लक्ष लागून आहे. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon muncipal corporation bamk account sill