बॅंक खाती "सील'प्रकरणी मनपा हायकोर्टात 

जळगा हुडको थकीत कर्जप्रकरणी महापालिकेचे डीआरटी कोर्टाच्या आदेशाने सर्व बॅंक खाती गोठविण्याची प्रक्रिया बुधवारी सुरू झाली. या सर्व बॅंक खात्यांची माहिती "डीआरटी'कडून 
घेतली जात आहे. तर ही कारवाई टाळण्यासाठी पालिकेने हायकोर्टात धाव घेतली असून, यापूर्वीच दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेदरम्यान महापालिका बाजू मांडणार आहे. 2 जुलैला या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. 

घरकुलसह विविध योजना राबविण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेने 141 कोटी 34 लाखांचे हुडकोकडून कर्ज घेतले होते. "डीआरटी'ने 341 कोटींची डिक्री नोटीस महापालिकेला बजावली. तसेच 4 ऑगस्ट 2014 मध्ये महापालिकेचे 50 दिवस सर्व 20 बॅंक खाते सील झाले होते. डीआरटीच्या डिक्री नोटिशीला 
स्थगिती मिळावी, म्हणून महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर एकरकमी परतफेडीची प्रक्रिया सुरू असतानाच बुधवारी "डीआरटी'तील हुडकोच्या विधी सल्लागारांचे पत्र महापालिका प्रशासनाला मिळाले आहे. त्यांनी महापालिकेच्या तीन बॅंकांमधील सुमारे 40 बॅंक खात्यांची माहिती 
मागवून खाते गोठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

न्यायालयात बाजू मांडणार 
महापालिकेचे खाते सील करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने बुधवारी सायंकाळपासून उच्च न्यायालय व डीआरटीतील महापालिकेची बाजू मांडणाऱ्या विधिज्ञांशी आयुक्त व लेखा परीक्षकांनी चर्चा केली. तसेच महापालिकेने यापूर्वीच हुडको कर्जाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खाते सील करण्याची प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयास ही बाब निदर्शनास महापालिकेने आणून दिली आहे. यावर 2 जुलैला सुनावणी होणार असून, यात महापालिका आपली बाजू मांडून खाते सील कारवाईतून दिलासा मिळवा, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. 

खात्यातून व्यवहार करता येणार नाही 
महापालिकेची अलाहाबाद, ऍक्‍सिस व एचडीएफसी बॅंकेत 40 खाती आहेत. यात 14 वा वित्त आयोग, वेतन व निवृत्तिवेतन, शिक्षण मंडळ, विविध शासकीय निधी, नगररचना असे महत्त्वाचे बॅंक खात्यांचा समावेश आहे. बॅंक खात्यांची जरी माहिती मागवली असली तरी या बॅंक खात्यात पैसे जमा करता येतील; परंतु, त्यातून खर्च अथवा अन्य व्यवहार करता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज ठप्प होणार आहे. त्यात पावसाळा सुरू झाल्याने शहरात मूलभूत सुविधा पुरवणे, कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे अशा समस्या निर्माण होणार आहे.