अभ्यासक्रम बदलाच्या प्रशिक्षणाचे शिक्षकांना वावडे 

जळगाव ः शालेय अभ्यासात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या विषयातील अभ्यासक्रमात बदल होत असतो. या बदललेल्या अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांना चांगले आकलन व्हावे आणि ते समजावे; त्यासाठी शासनस्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रम ठरविला जातो. मात्र, या कार्यक्रमात पहिली ते सातवीपर्यंतच्या सरकारी शाळांमधील शिक्षकांचा अधिक सहभाग असला तरी हे प्रशिक्षण कुणी गांभीर्याने घेत नसल्याने अध्यापनाच्या गुणवत्तेत फरक पडत नाही. शिवाय, खासगी शाळांमधील शिक्षक हे प्रशिक्षणापासून काहीसे दूर राहत असल्याचे दिसून येते. 
मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देशभरात लागू केला आहे. यामुळे प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमातंर्गत सर्व व्यवस्थापन व सर्व माध्यमाच्या मान्यताप्राप्त शाळांमधून पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम भाषा व गणित या विषयाच्या शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांचे आयोजन करण्याचे निश्‍चित केले आहे. शिवाय, बदलणाऱ्या अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांना चांगले ज्ञान अवगत होण्याच्या दृष्टीने शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे देखील नियोजित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य प्राधिकरण पुणे यांच्यावतीने राज्यस्तरावर प्रशिक्षण आयोजित केले जात असते. यानंतर ते विभाग किंवा जिल्हास्तरावर घेवून शेवटी तालुकास्तरावर घेतले जात असल्याचे डाएट प्राचार्य डॉ. मंजूषा क्षिरसागर यांनी सांगितले. 

खासगी शिक्षक प्रशिक्षणापासून दूर 
महाराष्ट्र राज्य प्राधिकारण पुणेतर्फे बदलणाऱ्या अभ्यासक्रमासंदर्भात दरवर्षी शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित केले जात असते. परंतु, या प्रशिक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या किंवा शासकीय शाळांमधील शिक्षकांना आमंत्रित करण्यात येत असते. राज्यस्तरावर होणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येत असते. राज्यस्तरावर होणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी "डाएट'मार्फत जिल्ह्यातून तीन- चार शिक्षकांची निवड केली जात असते. यानंतर डाएटमार्फत जिल्हास्तरावर आणि त्यानंतर तालुकास्तरावर घेतले जाते. परंतु, या प्रशिक्षासाठी खासगी शाळांमधील शिक्षकांचा समावेश क्‍वचित असतो. अभ्यासक्रम बदलातील प्रशिक्षण हे आठवी ते दहावीच्या खासगी शाळा शिक्षकांना अधिक सहभागी करून घेतले जात असते. पण सातवीपर्यंतच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षणापासून खासगी शिक्षक दूर राहत असतात. 

तरीही गुणवत्तेत काहीसे मागे 
शासनाकडून प्रशिक्षण आयोजित करून सरकारी शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षित करून विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्याचे नियोजन असते. प्रशिक्षणाला जाणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या ग्रेड- पे नुसार भत्ता दिला जातो. अर्थात सरकारी शिक्षकांवर प्रशिक्षणासाठी खर्च केला जात असला, तरी खासगी शाळांच्या तुलनेत शासकिय शाळांची गुणवत्ता काहीसी कमी असल्याचे पाहण्यास मिळते.