"नॉन एफएक्‍यू' मालाची खरेदी कमी दराने केली तरी चालेल 

जळगाव ः बाजार समितीमध्ये एफ.ए.क्‍यू. माल (चांगला दर्जाचा) हा हमी भावाप्रमाणेच खरेदी करावा. जो माल नॉन एफ.ए.क्‍यू. (कमी प्रतीचा) आहे त्याची खरेदी कमी भावाने केली तरी चालेल. मात्र तो माल कमी प्रतिचा असल्याचे समितीने पत्र दिले पाहिजे, असा निर्णय आज जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर यांनी दिला. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा मालाची खरेदी ठप्प झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर आज जिल्हा उपनिबंधक जाधवर यांनी बाजार समित्यांच्या व्यापारी प्रतिनिधींची बैठक घेतली. 
राज्यशासनाने हमीभावाने शेतमाल खरेदी न केल्यास 50 हजार रुपये दंड व एक वर्ष शिक्षेची तरतूद केली आहे. मंत्रिमंडळाने हमीभावाला दिलेल्या मंजुरीमुळे व्यापारी कमालीचे धास्तावले आहेत. व्यापारी कुठल्याही परिस्थितीत तोट्याने माल खरेदी करणार नाही. मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे भावांतर योजना लागू करून हमीभावाच्या खरेदीतील फरक व्यापाऱ्यांना देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाला पाठवावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक जाधवर यांनी हमीभावाबाबत राज्य शासनाकडून कुठल्याहीप्रकारचे आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले. 

हमीभावाचा आदेश बंधनकारक 
बाजार समिती कायदा कलम 32 (ड) नुसार प्रचलित हमीभावानुसार एफएक्‍यू दर्जाचा माल खरेदी करणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक जाधवर यांनी सांगितले. 
 
त्रिसदस्यीय समिती गठित 
नॉन एफएक्‍यू दर्जाच्या मालाची प्रतवारी ठरविण्यासाठी सहाय्यक निबंधक, तालुका कृषी अधिकारी आणि बाजार समितीचे सचिव अशांची त्रिसदस्यीय समिती प्रत्येक बाजार समितीत स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहे. ही समिती प्रतवारी ठरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

लेखी आश्‍वासन हवे 
राज्यशासनाने हमीभावाने माल खरेदी न केल्यास हजार रुपये दंड व एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. ही तरतूद अत्यंत चुकीची असून याबाबत सहकार विभागाने स्पष्ट खुलासा करून लेखी आश्‍वासन द्यावे, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी असल्याचे अशोक राठी यांनी सांगितले. 
जिल्हा विपणन अधिकारी परिमल साळुंखे, व्यापारी प्रतिनिधी अशोक राठी, शशिकांत बियाणी, बाळकृष्ण बेहडे, संजय शहा, दीपक महाजन, मांगीलाल जैन, ऋषभ पारख, देवेंद्र कोटेचा, अल्केश ललवाणी, सुनील तापडिया, रवींद्र काबरा, हेमंत वाणी यांच्यासह व्यापारी उपस्थित होते.