महामार्ग समांतर रस्त्यांसाठी शंभर कोटी मंजूर : माजी मंत्री खडसे 

जळगाव ः शहरातून जाणाऱ्या महामार्गालगत समांतर रस्ते नसल्याने अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले असून, अनेकजण जखमी झाले आहेत. हे समांतर रस्ते करण्यासंदर्भात अनेकवेळा आंदोलने करण्यात आली. मात्र, आता हा प्रश्‍न सुटला आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी समांतर रस्त्यांसाठी शंभर कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याबाबतचे पत्र केंद्राच्या या विभागाकडून आज आपणास "ई-मेल'द्वारे प्राप्त झाले, अशी माहिती माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. 
जळगावातील "मुक्ताई' या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार रक्षा खडसे, ए. टी. पाटील, आमदार सुरेश भोळे आदी यावेळी उपस्थित होते. खडसे म्हणाले, की जळगाव येथील सागर पार्कवरील जाहीर सभेतही आपण या रस्त्याच्या कामाबाबत हमी दिली होती. समांतर रस्त्यांच्या निधीसाठी मी, खासदार ए. टी. पाटील, रक्षा खडसे यांनी केंद्रीय मंत्री गडकरींकडे प्रयत्न केले. त्यासाठी आपणासोबत चार बैठकाही झाल्या होत्या. अखेर या रस्त्यांच्या कामासाठी शंभर कोटी अठरा लाख रुपये निधी गडकरी यांनी मंजूर केले असून, यासंदर्भात त्यांनी विभागाला आदेश दिले आहेत. या विभागाचे पत्र आज आपल्याला "ई'मेलव्दारे प्राप्त झाले. 

सात उड्डाणपूल होणार 
समांतर रस्त्यांसाठी निधी मंजूर झाल्याने या कामाबाबत खडसे म्हणाले, की शहरातील हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. या समांतर रस्त्यांच्या कामात सात उड्डाणपूल आहेत. तसेच भुयारी मार्गही (अंडर बायपास) आहे. यांच्या निविदा काढून त्यांचे काम लवकरच सुरू केले जाईल. यासाठी 39 कोटी रुपये अधिक खर्च येणार असून, या कामांसाठी एकूण दोनशे कोटी रुपये लागणार आहेत. त्या निधीलाही मंजुरी मिळेल. 

रस्त्याला "टोल' नसणार 
समांतर रस्त्यांचे काम केल्यानंतर त्यावर "टोल' असणार नाही. याबाबत ते म्हणाले, की आपण याबाबत नितीन गडकरींशी बोललो आहे. या रस्त्यांच्या "टोल'चा भार नागरिकांवर पडू नये, यासंदर्भात विचार करण्याचे त्यांनी आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे टोलमुक्त रस्ते असतील. 

मेहरुण तलावाचाही विकास 
शहरातील मेहरुण तलावाचा विकास करण्यासाठीही मी व आमदार सुरेश भोळे यांनी प्रयत्न केले होते. त्यासाठी चार कोटी 96 लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी पन्नास लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी "हाऊसबोट'सह पर्यटनाची सुविधा महापालिकेने परवानगी दिली तर विकसित करण्यात येईल.