संजय गांधी निराधार योजनेचे रखडले अनुदान 

चुंचाळे, (ता. यावल) : संजय गांधी निराधार योजनेंर्तगत लाभार्थ्यांना दिले जाणारे अनुदान मागील तीन महिन्यांपासून मिळाले नाही. त्यामुळे निराधार नागरिक व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे संबंधित अनुदान तत्काळ खात्यांमध्ये जमा करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. 
निराधार नागरिकांचे जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी शासनाकडून निराधार नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. निराधार व्यक्ती पूर्णपणे दुसऱ्यांवर अवलंबून असल्याने योजनांचा लाभ देण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक मदतही करणे आवश्‍यक आहे. जेणे करून त्या पैशाचा उपयोग औषधी खरेदी करण्याबरोबरच दैनंदिन गरजांवर करता येईल. निराधारांना अनुदान देण्यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धआपकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजना चालविल्या जातात. या योजनांतर्गत लाभार्थ्याला सहाशे रुपये मासिक अनुदान दिले जाते. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधनच मिळालेले नाही. ऑक्‍टोबरनंतर मानधन मिळणे बंदच झाले आहे. मानधनाची रक्कम सरळ बॅंक खात्यात जमा होत असल्याने निराधार नागरिक सर्वप्रथम बॅंकेत जाऊन अनुदानाविषयी विचारणा करीत आहेत. मात्र, अनुदानच जमा न झाल्याचे बॅंकेकडून सांगण्यात येत आहे. काही नागरिक तहसील कार्यालयातही विचारणा करीत आहेत. शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने बॅंकेत जमा करण्यात आले नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. सतत तीन महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने निराधार नागरिक व त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे संबंधितांना तत्काळ मानधन दिले जावे, अशी मागणी होत आहे. 

अर्थमंत्री मुनगंटीवारांची घोषणा हवेतच! 
निराधार नागरिकांचे अनुदान सहाशे रुपयांवरून वाढविण्यात आले. यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप वाढीव अनुदानाचे पत्र जिल्हास्थळावरील कार्यालयास प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे वाढीव अनुदानाबाबत नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पापासून अनुदानही मिळाले नाही. त्यामुळे अनुदान नेमके किती वाढले, हे निराधार व अधिकाऱ्यांनाही माहीत नाही. किमान जुने अनुदान तरी नियमितपणे दिले जावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.