कापसाचा चुकारा देण्यास टाळाटाळ केल्यास केंद्राच्या कृषी कायद्याचा वापर करण्याचा पर्याय आहे. भटाणे (ता. शिरपूर) येथील शेतकऱ्याने मध्य प्रदेशातून या कायद्याचा वापर करून साडेतीन लाख मिळविल्याने शेतकऱ्यां‍चा आत्मविश्वास वाढला आहे.
व्यापाऱ्यांनी धोरणात बदल केला आणि शिरपूरचा कापूस गुजरातमध्ये
शिरपूर : सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना आलेला अनुभव लक्षात घेऊन बहुतांश कापूस उत्पादकांनी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकण्यास प्राधान्य दिले आहे. खेडा पद्धतीने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी धोरणात बदल केल्याने खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी, तालुक्यातून कापूस भरून वाहने गुजरात राज्यात जात आहेत.
आवश्य वाचा- एसटी चालक, शिक्षकाची अशीही गांधीगिरी; कुदळ-फावडे घेऊन उतरले रस्त्यावर
सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रात कापसाला प्रतिक्विंटल पाच हजार ८२५ रुपये भाव मिळत आहे. कापसाला प्रतवारीनुसार साडेपाच हजारांपर्यंत भाव मिळतो. वाहतुकीचा खर्च आणि ऐनवेळी खरेदी न होण्याच्या भीतीने शेतकरी सीसीआयच्या केंद्रापर्यंत जायला कचरतात. खेडा पद्धतीने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी पाच हजार २५० रुपये प्रतिक्विंटल दर देऊ केल्याने सीसीआयच्या तुलनेत तो शेतकऱ्यांना परवडतो. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च, परताव्याची भीती बाळगून व्यवहार करण्यापेक्षा सरळ व्यापाऱ्यांना कापूस विकून जागेवर पैसा घेण्यास शेतकऱ्यांनी प्राधान्य दिले आहे.
यापूर्वी खासगी व्यापाऱ्यांसोबत वजनातील तफावती, काटा मारण्यासारख्या अनिष्ट पद्धती अशा कारणांवरून शेतकऱ्यां‍चे वाद उद्‍भवत होते. प्रसंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद, मारहाण असे प्रकारही घडले. त्यावर उपाय म्हणून बहुतांश व्यापाऱ्यांनी सध्या शेतकऱ्यांना तुमचा काटा, तुमचाच मापाडी ठेवा, असे सांगून समाधानकारक मार्ग शोधला आहे. कापसाचा चुकारा देण्यास टाळाटाळ केल्यास केंद्राच्या कृषी कायद्याचा वापर करण्याचा पर्याय आहे. भटाणे (ता. शिरपूर) येथील शेतकऱ्याने मध्य प्रदेशातून या कायद्याचा वापर करून साडेतीन लाख मिळविल्याने शेतकऱ्यां‍चा आत्मविश्वास वाढला आहे.
वांधा कमिटी हवी
येथील माजी आमदार (कै.) इंद्रसिंह राजपूत पंचायत समितीचे सभापती असताना, १९६७ ते १९७९ दरम्यान बाजार समितीचे पदसिद्ध संचालकही होते. त्यांनी पुढाकार घेऊन बाजार समितीअंतर्गत वांधा कमिटीची स्थापना केली. कापूस खरेदीसारख्या प्रसंगात शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे काम ही कमिटी करीत असे. त्या कालावधीत एकदा कापूस प्रतवारीचा पेचप्रसंग उभा राहिल्यावर त्यांनी थेट सीसीआयच्या तत्कालीन अध्यक्षांशी संपर्क साधून मार्ग काढल्याचे उदाहरणही आहे. या पार्श्वभूमीवर कापूस उत्पादकांची जबाबदारी घेण्यास कोणतीच यंत्रणा तयार नसल्याचे चित्र विदारक आहे. त्यामुळे वांधा कमिटीची पुनर्स्थापना करून प्रभावी संचालकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
वाचा- वजन’ कमी भरले म्हणून ‘ट्री-गार्ड’उचले; धुळे मनपातील घोळ
आमदारांकडून अपेक्षा
फळपिकाच्या विम्याबाबत आमदार काशीराम पावरा यांनी आग्रही भूमिका घेतली. मंत्र्यांच्या भेटीपासून न्यायालयापर्यंतचे मार्ग अनुसरले. फळपीक उत्पादकांपेक्षा कापूस उत्पादकांची संख्या कितीतरी पटीने अधिक असून, येथील अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून कापसाकडे पाहिले जाते. यंदा अतिवृष्टीमुळे एकरी चार क्विंटलपर्यंत उत्पादन घसरले आहे. या पार्श्वभूमीवर सीसीआयचा कटू अनुभव आलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही आमदार पावरा यांनी ठोस व आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
संपादन- भूषण श्रीखंडे
