थकीत रक्कम मिळेपर्यंत न्यायालयीन लढा 

जळगाव ः महापालिकेच्या शिक्षण मंडळातील कार्यरत शिक्षकांसह निवृत्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी 16 महिन्यांची रक्कम मनपाकडे थकीत आहे. त्यामुळे थकीत रक्कम जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत न्यायालयीन लढा सुरूच राहील असा निर्धार महापालिका शिक्षक संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आला. 

महापालिका शिक्षण मंडळ कार्यालयात आज शिक्षक संघटनेची बैठक झाली. यात संघटनेचे अध्यक्ष व्ही. झेड. पाटील, प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष गंगाराम फेगडे, पी. पी. पाटील, पी.आर. चौधरी, समाधान सोनवणे, तुषार चौधरी, किशोर रोटे, गुलाम दस्तगीर, संतोष वाणी यांच्यासह कार्यरत शिक्षक आणि निवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी कार्यरत शिक्षकांचे तीन महिन्यांचे पगार तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांचे पगार थकले आहे. नियमित सेवानिवृत्त वेतन होत नसल्याने निवृत्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी बैठकीत व्यक्त केली. मनपा शिक्षण मंडळाचे 490 निवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आणि 168 कार्यरत शिक्षक आहेत. 

17 कोटीची रक्कम थकीत 
मनपाची आर्थिक स्थिती नसल्याने मनपा शिक्षण मंडळातील शिक्षक व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के वेतन देण्याबाबत निर्णय 2014 ला घेतला होता. 2014 ते 15 पर्यंत असे 16 महिन्याचे वेतन मनपाकडे थकलेले आहे. ही रक्कम त्वरित मिळावी अशी अपेक्षादेखील बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. 

केवळ 6 कोटी रक्कम अदा 
मनपा प्रशासनाने पगाराच्या 50 टक्के रक्कम थकविली होती. त्या विरोधात शिक्षक संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. 2016 मध्ये थकीत रक्कम अदा करण्यासंदर्भात खंडपीठाने आदेश दिले होते. मात्र मनपाने थकीत रक्कम अदा केली नाही. त्याविरोधात आयुक्तांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आले. यात 30 ऑक्‍टोबरपर्यंत रक्कम अदा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी 5 कोटी 87 लाख 35 हजार रुपये एवढी रक्कम अदा केली. 

मनपाकडे शिक्षकांचे घेणे बाकी 
- कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे 4 कोटी 51 लाख 54 हजार 992 रुपये. 
- निवृत्त शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे 5 कोटी 6 लाख 84 हजार 228 रुपये 
- पेन्शन विक्रीची रक्‍कम 5 कोटी 86 लाख रुपये 
 

मनपा कामगार संघटनेचे निवेदन 
मनपाचे कामगार संघटनेतर्फे कायम कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच महागाई भत्ते 14 महिन्यापासून मिळाले नाही. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे देखील पेन्शनची रक्कम द्यावे. तसेच दिवाळीला कर्मचाऱ्यांना ऍडव्हान्स द्यावा आदी मागण्याचे निवेदन आयुक्तांना संघटनेतर्फे दिले आहे.