अनधिकृत बांधकामे उदंड... पालिकांकडे आकडेच नाहीत!

शासनाने पालिका हद्दीत शासकीय जागांवरील अनधिकृत बांधकामांबाबत नव्याने अध्यादेश काढून अतिक्रमणधारकांना दिलासा देण्याबरोबरच पालिकांचे उत्पन्नवाढीचा स्रोतही निर्माण करून दिला आहे. दुर्दैवाने पालिकांकडे अशा प्रकारच्या अतिक्रमण वा अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. एवढेच नव्हे; तर काही पालिकांकडे त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि अन्य अनधिकृत बांधकामांची माहितीही उपलब्ध नसल्याचे "सकाळ'च्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे आदेश काढून पंधराशे चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम दंडात्मक रक्कम भरून नियमित करण्यात येत असले, तरी त्यासंबंधी आकडेवारीच तयार नसल्याने पालिकांची पंचाईत होणार आहे. आता या नव्या अध्यादेशाला पालिका प्रशासनाने नेहमीसारखीच केराची टोपली दाखवता का? हे पाहावे लागेल... 

जळगावातील खुल्या जागांवरही अतिक्रमण 
जळगाव ः नगररचना विभागाच्या अभियंत्यांकडून सर्वेक्षण तसेच मालमत्ता मोजणीतून शहरात सुमारे दोन हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला जात आहे; तर महापालिकेच्या खुल्या जागांवरही काही प्रमाणात अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अर्थात, त्याबाबतची आकडेवारी महापालिका प्रशासनाकडे नेमकी उपलब्ध नाही. 
दरम्यान, शासनाच्या नवीन आदेशान्वये शासकीय जमिनीवरील पंधराशे चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमित बांधकाम दंडात्मक शुल्क भरून नियमित करण्यात येणार असल्याने, त्यासह अन्य अनधिकृत बांधकामांसाठी नगररचना विभागाकडे शहरातील 113 जणांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. शासनाच्या या निर्णयावर नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिल्याने हे अर्ज नगररचना विभागात तसेच पडून आहेत. 

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी 
अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश काढून अनधिकृत बांधकामाच्या स्वरूपानुसार शुल्क निश्‍चित करून ते भरल्यास अनधिकृत बांधकामे ती नष्ट होईपर्यंत तसेच ठेवण्याबाबत अर्थात नियमित करण्याची संधी दिली. दोन फेब्रुवारी 2019 पर्यंत बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत आहे; परंतु या अध्यादेशावर नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. 

महापालिका सुरू करणार प्रक्रिया 
याच अध्यादेशाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने आता अनधिकृत बांधकामांसाठी घेण्यात येणाऱ्या शुल्काची रक्कम शासनाने ठरवून द्यावी की त्याचे अधिकारी पालिकांना असावेत, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्याची प्रक्रिया नगररचना विभाग करणार होते; परंतु या अध्यादेशाला स्थगिती मिळाल्याने 113 फायलींसह ही प्रक्रिया आता थांबली आहे.