मृत्यूमार्ग.. ट्रॅव्हल्सचा संप.. अन्‌ सुस्त प्रशासनाचा "बैल'! 

रस्त्याच्या कामासाठी खासगी ट्रॅव्हल्सचालकांनी संप पुकारावा, असे बहुधा जळगाव जिल्ह्यात तरी पहिल्यांदाच घडले. जळगाव- पुणे व जळगाव- मुंबई मार्गावरील ट्रॅव्हल्स बस सलग तीन दिवस बंद राहिल्या. ट्रॅव्हल्सचालकांचे लाखोंचे उत्पन्न बुडाले. प्रवाशांची गैरसोय झाली. पण तरीही जळगाव-औरंगाबाद रस्त्याचे नियंत्रित करणाऱ्या बांधकाम विभागाने काही सोयरसुतक पाळलं नाही. जिल्हा प्रशासनालाही या संपाची नोंद घ्यावीशी वाटली नाही, हे आणखी दुर्दैव. संपाचे शस्त्र उगारल्यानंतरही जर प्रशासन नावाचा "बैल' हलणार नसेल तर या महामार्गावरच्या नरकयातना थांबणार तरी कधी? 

कुठल्याही रस्त्यावरुन जाताना नरकयातनांचा अनुभव घ्यायचा असेल तर जळगाव शहरासह जिल्ह्यातून औरंगाबाद, धुळे- मुंबई, नागपूर किंवा अन्यत्र कुठेही जाताना घेता येईल. पैकी पाचोरा-भडगाव आणि नागपूरकडे जाताना चौपदरीकरणाचे काम सुरु असल्याचे तरी दिसते. जळगाव ते एरंडोल या सुमारे 33 किलोमीटरच्या टप्प्यात झालेल्या चाळणीत रस्त्याचा शोध घ्यावा लागेल, अशी स्थिती. पुढे धुळ्यापर्यंत काही भागापुरता तेवढा दिलासा. या सर्वांत सर्वाधिक भीषण अवस्था आहे ती औरंगाबाद मार्गाची. 
औरंगाबादकडे जाणाऱ्या रस्त्याला महामार्ग म्हणावा, की हाडांचा कोथळा बाहेर काढणारा मृत्यूमार्ग? अशी स्थिती. दीड वर्षापासून या रस्त्याचे काम कुण्या आंध्रातील ठेकेदाराने हाती घेतले आणि औरंगाबादकडून काम करत येताना थेट पहूर- नेरीपर्यंत दोन्ही बाजूंनी मार्गच खोदून ठेवला. या रस्त्यावरून औरंगाबादपर्यंतचा 150 कि.मी.चा प्रवास म्हणजे नरकयातनांसह तीन तासांऐवजी सहा तास आणि तेदेखील जीव धोक्‍यात घालत केलेला खेळ. वर्षभरापासून हे काम ठप्प आहे. काम कधी होणार, हे कुणीच सांगत नाही. 
अशा स्थितीत या कामासाठी म्हणून जळगाव-पुणे वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅव्हल्सचालकांनी तीन दिवस थेट संपच पुकारला. हे काम तातडीने हाती घेऊन पूर्ण करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी. पुण्याला दररोज जळगावातून किमान 60 ट्रॅव्हल्स, व याच मार्गावरून तेवढ्याच एसटी बस जातात. आता या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे ट्रॅव्हल्सने धुळेमार्गे पर्यायी रस्ता निवडला, परंतु तो खर्चिक. मग प्रवाशांसह ट्रॅव्हल्सचालकांची ही व्यथा प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी संपाचे हत्यार त्यांनी उपसले खरे, पण त्याची दखलही कुणी घेऊन नये एवढा प्रशासनाचा "बैल' सुस्त झालाय. 
या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम महामार्ग प्राधिकरणाने मंजूर केले असले तरी तो राज्य महामार्ग असल्याने त्यावर बांधकाम विभागाच्या महामार्ग युनिटचे नियंत्रण. मग या रस्त्याचे काम सुरू झाले तेव्हा ते संबंधित अभियंत्यांनी व्यवस्थित का "मॉनिटर' केले नाही? रस्ता खोदण्यासाठी व त्यावर माती- मुरुम टाकण्यासाठी मक्तेदाराने सुरवातीचाच 90 कोटींचा निधी वापरून टाकला तर त्याकडे लक्ष का देण्यात आले नाही? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. दुर्दैवाने त्याचे उत्तर ना बांधकाम विभाग देत ना लोकप्रतिनिधी, ना दोन्ही. औरंगाबाद व जळगाव जिल्ह्याचे प्रशासन. 
ट्रॅव्हल्सचालकांनी तीन दिवस संप पुकारला. प्रवाशांचे, विशेषत: पुण्याकडे जाणाऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले. ट्रॅव्हल्सवरील चालक, क्‍लीनर यांचा रोजगार बुडाला. पण दररोज दोन-तीन हजार प्रवासी व रोजगारातील व्यक्तींच्या जीवनाशी निगडीत या मुद्याची दखल कुणाला घ्यावीशी वाटली नाही? प्रशासनाचा "बैल' जर असा सुस्तच राहिला, तर हा आणि यासारखे अनेक खड्डेयुक्त महामार्ग तयार कधी होणार?