गिरीश महाजनांच्या जामनेरात "चिरीमिरी'चे ग्रहण

जामनेर : तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणे मार्फत सन २०१९ ते २०२० दरम्यान, २१०० घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे ही लाभार्थी कंटाळले असून, चिरीमिरी शिवाय काम होत नसल्याने वर्षभरात केवळ ५ घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. या समस्येकडे लोकप्रतिनिधींसह पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. 

तालुक्यामध्ये ६७ स्वतंत्र आणि ३९ ग्रुप अशा एकूण १०६ ग्रामपंचायती असून, १५४ महसुली गाव आहेत. त्यातील बेघर रहिवाशांसाठी पंतप्रधान ७११, शबरी १८९ , रमाई १२०० अशा तिघ घरकुल आवास योजनेंतर्गत एकूण २१०० घरकुलाची उद्दिष्ट तालुक्याला देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्याला शासनाकडून ४ हप्त्यात टप्याटप्याने १ लाख २० हजार व १६ हजार असा एकूण १ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. त्यापैकी पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेंतर्गत ५ घरांची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित ७०६ घराची कामे प्रगतिपथावर सुरू आहेत. विधानसभेच्या आचारसंहितेमुळे शबरी व रमाई घरकुल आवास योजनेला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र आता योजनेचे प्रस्ताव मागविण्यासाठी ग्रामसेवकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून येथील पंचायत समिती कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीने तांत्रिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

संबंधीत बातमी > भाजपत गेलेले परतीच्या प्रवासाला...

कारवाईचा इशारा 
घरकुल योजनेच्या निकषाप्रमाणे ग्रामसेवकांकडून योजनेचे प्रस्ताव मागविले असून, जिल्ह्यात सर्वाधिक घरकुल ही जामनेर तालुक्यात मंजूर झाली असल्याचे पंचायत समितीच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. ज्या लाभार्थ्यांनी घरकुल योजनेंतर्गत प्रस्ताव देऊन निधी घेतलेला आहे, परंतु घरकुलांचे बांधकाम सुरूच केले नाही किंवा अपूर्ण ठेवलेले आहे अशा लाभार्थ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा इशारा पंचायत समिती प्रशासनामार्फत देण्यात आलेला आहे. 

क्‍लिक करा > आई फोनवर बोलत होती...अन्‌ बाळ रांगत गेलं 

लाभार्थ्यांची अडवणूक 
पंचायत समिती कार्यालयातील तांत्रिक अधिकारी व गावातील ग्रामसेवकांकडून ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुलाचा निधी बँक खात्यात जमा करण्यासाठी फिरवाफिरव केली जाते. चिरीमिरी दिली तर निधी बँक खात्यात जमा होतो, नाही तर मुद्दाम फिरवले जाते. याकडे गटविकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून मुजोर कर्मचाऱ्यांना लगाम घालावा, अशी मागणी संतप्त लाभार्थ्यांनी केली आहे. 

कोणत्याही घरकुल योजनेचा प्रस्ताव देण्यासाठी किंवा बँक खात्यात निधी जमा करण्यासाठी पैसे लागत नाही.जर कोणी अधिकारी,कर्मचारी किंवा बाहेरील व्यक्ती पैशांची मागणी करीत असेल तर ते देऊ नये.त्याबाबत स्वतः माझ्याकडे तक्रार करावी. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. 
- ईश्र्वर गोयर, प्रभारी गटविकास अधिकारी.