कर्जाच्या शब्दावर महामेट्रोचे ईमले,दोन हजार कोटींचा प्रकल्प

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 जुलै 2019

नाशिक- हायब्रीड टायरबेस एलिव्हेटेड मेट्रोनिओ प्रकल्पाचे विधानसभा निवडणुकीपुर्वी उदघाटनाचा कार्यक्रमाचे नियोजन होत असताना प्रकल्पासाठी निधी बाबत मात्र साशंकता निर्माण करणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत. प्रकल्पासाठी 1800 ते 2000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्यासाठी नागपुरच्या धर्तीवर साठ टक्के निधी कर्जाच्या रुपाने जर्मन येथील एक खासगी कंपनीने उभारण्याचा शब्द दिल्याचे महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दिक्षीत यांनी दिली.
 

नाशिक- हायब्रीड टायरबेस एलिव्हेटेड मेट्रोनिओ प्रकल्पाचे विधानसभा निवडणुकीपुर्वी उदघाटनाचा कार्यक्रमाचे नियोजन होत असताना प्रकल्पासाठी निधी बाबत मात्र साशंकता निर्माण करणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत. प्रकल्पासाठी 1800 ते 2000 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्यासाठी नागपुरच्या धर्तीवर साठ टक्के निधी कर्जाच्या रुपाने जर्मन येथील एक खासगी कंपनीने उभारण्याचा शब्द दिल्याचे महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दिक्षीत यांनी दिली.
 

निधी बाबत स्पष्टता नसताना विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उदघाटनाचा अट्टाहास धरला जात असल्याचे यानिमित्ताने चर्चा सुरु झाली आहे. नाशिक शहराची सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने महामेट्रो प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी तसेच शहरातील निमा, आयमा सारख्या भागदारक संघटनाच्या प्रतिनिधींसमोर महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. पालिका मुख्यालयात महामेट्रोचे सादरीकरण झाल्यानंतर माध्यमांसमोर बोलताना श्री. दिक्षीत यांनी प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाऱ्या निधी बाबत स्पष्टीकरण दिले. 

सन 2023 पर्यंत पुर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी 1800-2000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी साठ टक्के निधी नागपूर मेट्रोसाठी निधीचा पुरवठा करणाऱ्या जर्मन स्थित कंपनीचे लिसंजर यांनी कर्जाच्या स्वरुपात देण्याचा शब्द दिला तर उर्वरित चाळीस टक्के निधीत केंद्र व राज्य सरकारचा प्रत्येकी पन्नास टक्के हिस्सा राहणार आहे. करोडो रुपयांचा प्रकल्प राबविताना निधीच्या उपलब्धतेबाबत ठोस कागदपत्रे नसताना फक्त शब्दावर प्रकल्प राबविला जात असल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकार कडून उदघाटनाची घाई तर होत नाही ना? असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. दरम्यान प्रकल्पासाठी महापालिकेला दहा टक्के वाटा उचलावा लागणार आहे. 

 एलिव्हेटेड पुल उभारताना महापालिकेच्या जमिनी, रस्त्यांचा वापर होणार असल्याने तीच पालिकेची गुंतवणूक राहणार असल्याचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले. तर श्री. दिक्षित यांनी नाशिककरांना आर्थिक तोषिस न लागता फक्त सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती महामेट्रोच्या वतीने केली जाणार आहे. 

दोन फिडर कॉरिडोर 
मुंबई नाका ते व्हाया गरवारे ते सातपूर असा बारा किलोमीटर लांबीचा एक व नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन ते शिवाजी नगर व्हाया नांदूर नाका दरम्यानचा बारा किलोमीटर लांबीचा दुसरा फिडर कॉरिडोरची निर्मिती केली जाणार आहे. एलिव्हेटेड मार्गावर ईलेक्‍ट्रीक तर एलिव्हेटेड मार्गावरून उतरून वीस किलोमीटर परिघातील प्रवासी घेताना त्या दरम्यान बॅटरीवर बसेस चालतील. प्रति किलोमीटर साठ कोटी रुपयांचा खर्च प्रकल्पासाठी अपेक्षित आहे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news maha metro