विकास करायचा तर करवाढ हवीचं,आयुक्तांचे समर्थन,थेट लोकप्रतिनिधींना आव्हान 

नाशिक : गेल्या महिनाभरापासून करवाढीवरून शहर पेटले आहे. महासभेने देखील आचारसंहिता काळात बहुमताने करवाढीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला असताना देखील आयुक्त तुकाराम मुंढे करवाढीवर ठाम असल्याचे आज दिसून आले. "ब' वर्ग महापालिकेच्या सेवा सुविधा घ्यायच्या असतील तर त्या मोफत मिळतं नाही त्यासाठी निधीची आवशक्‍यता आहे व तो निधी कररुपाने नाशिककरांनाचं द्यावा लागणार आहे. उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी करवाढ केल्याचे जोरदार समर्थन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करताना करवाढीवर ठाम असल्याचे दिसून आले. 

वॉक विथ कमिशनर उपक्रमात आज करवाढी संदर्भात नागरिकांनी प्रश्‍न विचारले. करवाढीच्या तक्रारींवर एकत्रित निवेदन करताना आयुक्त मुंढे यांनी समर्थन केले. शहर वाढतं असताना पायाभुत सुविधांवर ताण पडतं आहे. जुन्या सुविधा नियमित ठेवतानाचं नवीन सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी हवा आहे. "ब' वर्ग नाशिक महापालिकेत फक्त 82 कोटी रुपये मालमत्ता करातून महसुल मिळतो. पिंपरी-चिंचवड व ठाणे महापालिकेच्या तुलनेत मालमत्ता कर फारचं कमी आहे. 
 कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे मोकळ्या भुखंडावर कर लागु केला आहे. चांगले कामे होत असताना त्याचे स्वागत होते परंतू करवाढीच्या विषयाला विरोध होत असल्याने नाशिककरांनी दुटप्पी भुमिका सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कर भरण्याची आतापर्यंत सवय नव्हती ती सवय लावून घेतली पाहिजे. ईतर महापालिकांप्रमाणे मी कर लावला नसल्याचे स्पष्ट करताना आयुक्त मुंढे यांनी करवाढ नाही तर विकास नाही असा ईशाराचं दिला. महासभेच्या मान्यतेनेचं करवाढ केल्याचे त्यांनी सांगताना करवाढीच्या मुद्यावर ठाम राहून त्यांनी एकप्रकारे आव्हान दिले.