वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी घेतले चक्क ५० रूपये 

कहाटूळ : एकीकडे आरोग्य कर्मचारी कोरोना विषाणूच्या लढ्यात जनतेसाठी मोलाची कामगिरी बजावत असतानाच दुसरीकडे मात्र वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या नावाखाली पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा काही कर्मचाऱ्यांकडून सुरू आहे. कहाटूळ येथील प्राथमिक केंद्रात नागरिकांना बाहेरगावी जाण्यासाठी लागणारे वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र कोणतीही तपासणी अथवा केस पेपर न काढता चक्क पन्नास रुपये देऊन मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 
कहाटूळ येथे परिसरातील मोठे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. सध्या कोरोणा विषाणूची साथ चालू असल्याने बहुतांश नागरिक आपापल्या मूळ गावी जात आहेत. काही लोक खासगी कामासाठी, वैद्यकीय उपचारांसाठी बाहेरगांवी जात आहेत. त्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेत आहेत. वैद्यकीय तपासणीसाठी आलेल्या व्यक्तीची निदान प्राथमिक तपासणी करणे गरजेचे असताना अशी कोणतीही तपासणी न करता एका कर्मचाऱ्याकडून पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे. 
 
कसली पावती मागता? 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेण्यासाठी गेलेल्या नागरिकाकडे फीच्या नावाखाली पैसे मागितले जातत. तेही चक्क पन्नास रुपये. संबंधितांनी पन्नास रुपये घेतल्या बद्दल पावतीची मागणी केली असता या कर्मचाऱ्याने पन्नास रुपयाची पावती मिळत नसल्याचे उत्तर तपासणीसाठी गेलेल्या नागरिकांला दिले. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये आरोग्य यंत्रणेविषयी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही दिवसा अगोदर मोफत प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येत होते, परंतू आताच पैशाची मागणी का? असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. 

सध्या लॉकडाऊन मुळे नागरिकांना रोजगार उपलब्ध नसल्याने दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. काही कुटुंब दुरावत असतानाही संबंधित कर्मचाऱ्याला पैसे उकळण्याचा आदेश नेमका कोणी दिला याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. नागरिकांना आपल्या मूळ गावी परतण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी मधून प्रवास भाड्याची सोय होत असताना वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी मात्र पैसे द्यावे लागत आहेत. राज्य शासन रुग्णांना बरे करण्यासाठी अमाप खर्च करीत असतानाही काही महाभागांकडून मात्र याचा गैरफायदा घेण्याचे सुरू आहे. वरिष्ठांनी चौकशी करून लगाम लावावा अशी मागणी होत आहे. 
 
मग रितसर पावती का नाही ? 
शासनाचा कोणताही आदेश नसताना देखील पैसे घेतले जात आहेत याची चौकशी करण्यासाठी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. तसेचपन्नास रूपये जर शुल्क निश्‍चित केले असे तर त्याची रितसर पावती देणे बंधनकारक आहे. मात्र थेट पावती देत नाही अससांगणे म्हणजे सरळसरळ जनतेची लूट असून आरोग्य विभागाने याची दखल घेऊन संबंधित पैसे खाणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.