वित्त आयोगाचा निधी जमाचे आदेश... सरपंचांची ना 

शनिमांडळ ः राज्यातील 29 हजार ग्रामपंचायतींना केंद्र शासन 13- 14 वा वित्त आयोगाचा निधी देत आहे. या निधीच्या रकमेवर शेकडो कोटींचे व्याज आयुर्वेदिक आर्सेनिक अल्बम गोळ्या वाटपाच्या नावाखाली ग्रामपंचायतीकडून जमा करण्याचे आदेश शासन काढून जमा करत आहे. ग्रामपंचायतीकडे असणारी व्याजाची रक्कम कोरोना निर्मूलन खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत असताना शासनाने उलट धोरण राबवले. त्या विरोधात दोन दिवसात न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती सरपंच परिषदेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गीते यांनी दिली. 

राज्यभर कोरोणा रोगाचा प्रादुर्भाव होत असताना महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीने मोठे योगदान दिले आहे. कोरोना निर्मूलनासाठी कोणत्याही आर्थिक निधी ग्रामपंचायतींना आजपर्यंत मिळालेला नाही. लॉकडाउनमुळे राज्य शासनाचे आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत घटले. डबघाईला आलेल्या शासन यंत्रणेने विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी राज्यातील अनेक विभागातील अखर्चित निधी परत मागविले. 
कोरोना प्रादुर्भाव होऊ नये; म्हणून सरपंचांनी पदरमोड करून गावांमध्ये फवारण्या केल्या. अन्नधान्य, गरजूंना किराण्याचे वाटप केले. बाहेरून आलेल्या लोकांचे कॉरंटाईन करताना सर्व व्यवस्था ग्रामपंचायत व सरपंच यांनी केली. ग्रामपंचायतींना कोरोना निर्मूलनासाठी आर्थिक मदतीची गरज असताना एकही रुपया आर्थिक मदत सरकारने दिली नाही. 

ग्रामपंचायतींची अवस्था "भीक नको पण कुत्रे आवर" अशी झाली आहे. शासनाने कोरोना निर्मूलनासाठी विशेष निधी दिला नाही, तर किमान आमच्याकडून काही घेऊ नये. व्याजाची रक्कम कोरोना निर्मूलन खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत असताना शासनाच्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायती हतबल झाले आहेत. राज्य सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी राज्य शासनाला पत्र लिहून लक्ष वेधले होते; पण शासनाने दाद दिली नाही. 
त्यामुळे राज्यातील सरपंचांच्या मागणीनुसार सरपंच परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष दत्ता काकडे, उपाध्यक्ष अनिल गीते, राज्य महिला अध्यक्ष राणी पाटील, प्रदेश सरचिटणीस विकास जाधव, प्रदेश कोर कमिटी प्रमुख अविनाश आव्हाड पूर्ण राज्यातील सर्व जिल्हा अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष यांनी न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचे ठरवले आहे. 

सरपंच परिषद अन्यायाविरुद्ध लढणार 
"कोरोना निर्मूलनासाठी राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना भरीव निधी देणे अपेक्षित होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत सरपंच व आपत्ती व्यवस्थापन समितीने काम केले. शासनाने मदत न देता केंद्र सरकार देत असलेला वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी व त्याचे व्याज ग्रामपंचायतीकडून घेते. तो अन्याय सरपंच परिषद सहन करणार नाही. राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीचे पैसे परत करावे, अन्यथा सरपंच परिषद न्यायालयात जाणार.' 
- दत्ता काकडे, प्रदेशाध्यक्ष सरपंच परिषद