esakal | जमिनीची मोजणी होणार ऑनलाइन 
sakal

बोलून बातमी शोधा

land will be measured

जमिनीचा वाद असो अथवा मालमत्तेचा. या सर्व वादावर निर्णय देण्यासाठी मोजणी करावी लागते. सध्या या मोजणीसाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाच्या (जमाबंदी) तालुकास्तरावर असलेल्या कार्यालयात जाऊन नागरिकांनी लेखी अर्ज दाखल करावा लागतो.

जमिनीची मोजणी होणार ऑनलाइन 

sakal_logo
By
निलेश पाटील

शनिमांडळ (नंदुरबार) : राज्यात गेल्या अनेक वर्षापासून जमीन, अगर मालमत्तेची मोजणी पारंपरिक पद्धतीने करण्यात येत होती. आता मात्र या मोजणीच्या पद्धतीमध्ये बदल होणार आहे. ही मोजणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली तयारी भूमिअभिलेख विभागाने केली असून, लवकरच मोजणीची नवीन पद्धती लागू होणार आहे. 

सध्याची पद्धत 
जमिनीचा वाद असो अथवा मालमत्तेचा. या सर्व वादावर निर्णय देण्यासाठी मोजणी करावी लागते. सध्या या मोजणीसाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाच्या (जमाबंदी) तालुकास्तरावर असलेल्या कार्यालयात जाऊन नागरिकांनी लेखी अर्ज दाखल करावा लागतो. मोजणीचे जलद, अतिजलद असे प्रकार आहेत. त्यानुसार मोजणीचे शुल्क ठरते. एक हजार पासून बारा हजार रुपयापर्यंत शासकीय मोजणीचे सध्याचे दर आहेत. नागरिकांनी त्यांना आवश्यक असलेल्या मोजणीची पद्धत ठरून घ्यायची नंतर संबंधित रकमेचे चलन बँकेत भरायचे हे चलन घेऊन पुन्हा कार्यालयात जमा करायचे त्यानंतर कार्यालयाच्या वतीने मोजणीचा महिना, तारीख देण्यात येते. 

अशी असेल ऑनलाइन मोजणी 
काळाच्या ओघात भूमिअभिलेख विभाग बदलत असून, ऑनलाइन, डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा, फेरफार तसेच खाते उतारा देण्यास सुरुवात झाली आहे. याच ऑनलाइन पद्धतीचा वापर आता जमीन मोजणीसाठी ही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांना भूमिअभिलेख कार्यालयात जाण्याची गरज पडणार नाही. नागरिक घरबसल्या मोबाईलच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करू शकणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर आवश्यक असलेले चलन ऑनलाइन भरता येणार आहे. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर मोजणीधारकांना मोजणी केव्हा होणार याची तारीख ऑनलाइन मिळणार असून मोजणीसाठी कोण सर्वेअर (भूकरमापक) येणार आहेत, त्यांची नावे तसेच मोबाईल नंबर देखील कार्यालयाच्यावतीने मोजणी धारकास मिळणार आहे. यांत्रिक पद्धतीने मोजणी होणार असून मोजणीचा नकाशा भूमिअभिलेख ऑनलाइन मिळणार आहे. 
 
पारंपरिक मोजणी ऐवजी आता ऑनलाइन मोजणी पद्धत पुढील काळात भूमीअभिलेख विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू झाली आहे 
- सतीश भोसले, उपसंचालक भूमी अभिलेख तथा जमावबंदी विभाग 

संपादन ः राजेश सोनवणे