भाजप सत्तेत न आल्यानेच कांदा निर्यात बंदी : अनिल गोटे

नंदुरबार : राज्यात १०५ आमदार निवडूनही भाजप सत्तेत न आल्याने कांदा निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी लादल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे निरीक्षक माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला. निर्यातबंदीच्या विरोधात आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाकडून आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी बाजार समितीत बंद असलेले गेटला धडक देत बाजार समितीत घुसून जोरदार घोषणाबाजी करत कामकाज बंद पाडले. 

केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी केल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे निषेध व्यक्त करण्यात आला. आज सलग दुसऱ्याही पक्षाकडून आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व पक्ष निरीक्षक माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केले. सकाळी नऊपासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, सुरेखा वाघ, पुष्पा गावित, दिनेश पाटील, ॲड. अश्विनी जोशी, बी. के. पाडवी, जितेंद्र खांडवे, धनराज बच्छाव, गुलाब नाईक, रवींद्र पाटील, महेंद्र चौधरी, गोकूळ पाटील आदींसह शेकडो कार्यकर्ते एकत्र आले होते. त्यानंतर दुपारी बाराला श्री. गोटे यांचे आगमन झाल्यानंतर युवा नेते डॉ.अभिजित मोरे व पदाधिकाऱ्यांनी बाजार समितीचे बंद करण्यात आलेले गेट उघडून कार्यकर्त्यांनी आत प्रवेश करीत केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 

दोन महिन्यात निर्णय बदलला
पक्ष निरीक्षक श्री. गोटे यांनी केंद्र सरकारवर टीका करीत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, जून महिन्यात केंद्र सरकारने निर्यात बंदी मधून उत्पादने वगळली होती. त्यात कांद्याच्या समावेश करण्यात आला होता. त्याचवेळी केंद्राने कांदा निर्यात बंदी लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. निर्यातबंदी नसल्याने जगाच्या पाठीवर शेतकरी कोठेही कांदा नेऊन विकू शकतो. कांदा निर्यात लागू होणार नसल्याने भारतीय जनता पक्षाने सरकारचे तोंडभरून कौतुकही केले. परंतु, दोनच महिन्यात सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी लादून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. राज्यात भाजपचे १०५ आमदार निवडून देखील सत्ता मिळू न शकल्याने केंद्राने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्याची टीका गोटे यांनी केली. 

बळीराजा नफ्यात असतांना निर्यात बंदी का? ः डॉ. मोरे 
शेतकऱ्यांच्या मालाला नेहमी कमी भाव मिळतो. कोरोना महामारीमुळे सर्वात जास्त नुकसान हे शेतकऱ्यांचे झालेले आहे. असे असताना शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळाला असताना चार पैशांच्या फायदा बळिराजाला मिळत असतांना केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी विधेयक आणून कांद्यावर निर्यात बंदी लादली. ज्यावेळेस शेतकरी फायद्यात असतो. त्याच वेळेस भाजपचे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात असा निर्णय का घेत असते ? हे न उमजणारे प्रश्न आहेत.असे मत डॉ. मोरे यांनी व्यक्त केले.