अवास्तव भाडेआकारणीने प्रवाशांची अडचण 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 26 ऑक्टोबर 2019

नाशिक ः दिवाळीत गावाकडे जाण्यासाठी प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. त्यातच राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुरेशा बस मिळत नाहीत. खासगी वाहतूक परवडत नाही, अशी काहीशी प्रवाशांची गोची झाली आहे. 
खासगी वाहनांद्वारे होणारी अवाजवी भाडे आकारणी रोखण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यानुसार सरकारने विविध मार्गांवरील बसभाडे निश्‍चिती करावी या मागणीवर सरकारकडून अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात न्यायालयात जुलैमध्ये जनहित याचिका दाखल असून, उन्हाळी सुट्या, दसरा-दिवाळीत गर्दीच्या हंगामात प्रवाशांची अडवणूक थांबलेली नाही.

नाशिक ः दिवाळीत गावाकडे जाण्यासाठी प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. त्यातच राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पुरेशा बस मिळत नाहीत. खासगी वाहतूक परवडत नाही, अशी काहीशी प्रवाशांची गोची झाली आहे. 
खासगी वाहनांद्वारे होणारी अवाजवी भाडे आकारणी रोखण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यानुसार सरकारने विविध मार्गांवरील बसभाडे निश्‍चिती करावी या मागणीवर सरकारकडून अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. यासंदर्भात न्यायालयात जुलैमध्ये जनहित याचिका दाखल असून, उन्हाळी सुट्या, दसरा-दिवाळीत गर्दीच्या हंगामात प्रवाशांची अडवणूक थांबलेली नाही.

    सध्या दिवाळीच्या सुट्यांचा हंगाम सुरू आहे. एसटी बस भाडेदराच्या तुलनेत खासगी बसला किती अधिकचे भाडेआकारणीचा अधिकार द्यायचा, हा विषय सध्या अनुत्तरित आहे. यासंदर्भात सहयोग ट्रस्टने न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत 16 जुलै 2014 न्यायालयाने आदेश दिला. मात्र तब्बल पाच वर्षांनंतरही निर्णयाची अंमलबजावणी संथ गतीने होत असल्याची जनहित याचिकाकर्त्या ऍड. रमा सरोदे यांनी म्हटले आहे. 
राज्यात खासगी ट्रव्हल्स कंपन्याच्या सुमारे 85 हजार बसचे भाडेदर निश्‍चितीसाठी राज्य परिवहन मंडळाने सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्ट (सीआयआरटी) संस्थेची नियुक्ती केली. संस्थेने वाहनांची वर्गवारी, वाहतुकीच्या सुविधांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. वातानुकूलित (एसी), साधारणत: (नॉन एसी), स्लिपर, आसन व्यस्थेसह सेमी स्लिपर इत्यादी प्रकारात खासगी बसचे वर्गीकरण केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डी. डी. सिन्हा व न्यायमूर्ती व्ही. के. तहिलरामानी यांच्या न्यायालयाने याचिकेच्या सुनावणीत आदेश दिले होते. पण संबधित आदेश न्यायालयाने तात्पुरते रद्द करावेत, यासाठी शासनातर्फे उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आल्याने खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी किती भाडेआकारणी करावी, यावर नियंत्रणच राहिलेले नाही. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi NEWS RENT