राज्यभरात आजपासून अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम 

सम्राट महाजन
Monday, 1 February 2021

निलंबित शिधापत्रिकाधारकांना आणखीन १५ दिवसांची मुदत देत त्यांच्याकडून सबळ पुरावा गोळा करणार आहे.

तळोदा : संपूर्ण राज्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिलदरम्यान अपात्र शिधापत्रिकाधारकांचा शोध घेण्यासाठी खास मोहीम राबविण्यात येणार असून, बीपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, केशरी, शुभ्र व आस्थापना कार्ड आदी सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी होणार आहे. दरम्यान, अपात्र शिधापत्रिका रद्द करून त्यानुसार संबंधित दुकानदारांचे नियतनही कमी होणार आहे. त्यामुळे तपासणीसाठी असलेले निकष पाहता अनेक शिधापत्रिकाधारक अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. 

आवश्य वाचा- डिझेलचे दर गगनाला; ट्रॅक्टरची शेती तोट्याला 
 

अन्नसुरक्षा कायद्याने कोट्यवधी नागरिकांना रेशन मिळत असून, त्यांचा फायदा विशेषतः गरजू, सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. मात्र या व्यवस्थेचा काही नागरिक गैरफायदा घेण्याची शक्यता असल्याने अशा अपात्र लाभार्थ्यांना शोधून त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याची विशेष मोहीम संपूर्ण राज्यात १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिलदरम्यान राबविण्यात येणार आहे. या शोधमोहिमेदरम्यान प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाची तपासणी होणार आहे. त्यासाठी अधिकृत शिधापत्रिका दुकानातून शासकीय कर्मचारी किंवा तलाठी यांच्यामार्फत अर्जाचे वाटप करून शिधापत्रिकाधारकांकडून ते भरून घेणार आहेत. भरलेले अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये जमा करणार आहेत. ही सर्व कार्यवाही एका महिन्यात होणार आहे. 
जमा झालेल्या कागदपत्रांची तपासणी पुरवठा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून होणार आहे. छाननीनंतर पुरेसा पुरावा असणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या ‘गट अ’ यादीत समावेश करून त्यांची शिधापत्रिका पूर्ववत चालू राहणार आहे. मात्र पुरावा न देणाऱ्यांचा ‘गट ब’मध्ये समावेश करून अशा लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका त्वरित निलंबित करीत शिधापत्रिकेवर शिधावस्तू देण्याचे थांबविणार आहेत. ही प्रक्रिया एक महिन्यात होऊन त्यानंतर ‘गट ब’ यादीतील निलंबित शिधापत्रिकाधारकांना आणखीन १५ दिवसांची मुदत देत त्यांच्याकडून सबळ पुरावा गोळा करणार आहे. परंतु त्यानंतरही लाभार्थी पुरावा जमा न करू शकल्यास त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. 

या लाभार्थ्यांना वगळणार 
ज्या शासकीय/निमशासकीय किंवा खासगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या शिधापत्रिका तत्काळ अपात्र ठरवून त्या रद्द होणार आहेत. त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना अन्य अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्यात येणार आहेत. विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्दची कारवाई होणार आहे, त्यासाठी गरजेनुसार पोलिस यंत्रणेची मदत घेण्यात येणार आहे. दुबार, अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती, स्थलांतरित व्यक्ती, मृत व्यक्ती या लाभार्थ्यांना वगळण्यात येणार आहे. 

आवर्जून वाचा- धुळ्यात महापालिकेची मोहीम; ५३ हजार बालकांना पोलिओ डोस 
 

पोलिसांकडून होणार तपासणी 
शिधापत्रिकेची तपासणी करताना एका कुटुंबात व एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास संबंधित तहसीलदार किंवा तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी निर्णय घेतील. एकाच पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका विभक्त कुटुंबांना देताना दोन्ही शिधापत्रिका बीपीएल किंवा अंत्योदय योजनेच्या असणार नाहीत, याची खबरदारी घेण्यात येणार आहे. पुराव्याची छाननी करताना संशयास्पद वाटणाऱ्या शिधापत्रिकांच्या पुराव्याबाबत पोलिसांकडून तपासणी करून घेणार आहे.  

नंदूरबार

 
संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news taloda nandurbar ration card ineligible inspection campaign