प्रकल्पबाधितांना हक्काची जागेसाठी करावी लागतेय प्रतीक्षा; आता संघर्षाची तयारी !    

फुंदीलाल माळी
Saturday, 31 October 2020

पुनर्वसन वसाहतीत घरांचे बांधकामासाठी प्लॉट केव्हा मिळतील की वाटच पाहावी लागणार, अशी खंत प्रकल्पबाधितांनी व्यक्त केली. 

तळोदा ः सरदारसरोवर प्रकल्पबाधितांची पुनर्वसन वसाहत क्रमांक ११ नर्मदा आशिषनगर (ता. शहादा) येथे ७० प्लॉटचे वितरण झालेले नाही. प्रकल्पबाधितांना घरे बांधण्यासाठी अडचण येत आहे. ‘शेती मिळाली, पण घर नाही’, अशा अवस्थेतील बाधितांना मूळ गावातूनच शेती करण्यासाठी यावे लागत आहे. पुनर्वसन वसाहतीत घर बांधण्यासाठी प्लॉटचे वाटप केव्हा होईल, याची प्रतीक्षा आहे. 

आवश्य वाचा- शेतीच्‍या पोटहिस्‍याचा स्‍वतंत्र सातबारा
 

सरदारसरोवर प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या अनेक प्रकल्पबाधितांना अजूनही घरे मिळालेली नाहीत. शहादा तालुक्यातील नर्मदा आशिषनगरमध्ये पुनर्वसन क्रमांक ११ वसाहत तयार केली आहे. या वसाहतीत सुरवातीला ८१ प्लॉटचे वाटप झाले. त्यानंतर ६७ प्लॉट देऊन घरे बांधण्यात आली. अजूनही ७० प्लॉटचे वाटप न झाल्याने प्रकल्पबाधित घरांचे बांधकाम करू शकत नाही. 

काही प्रकल्पबाधितांना पाच वर्षांपूर्वी शेतजमीन दिली आहे. ती जमीन कसण्यासाठी त्यांना स्वतःचे घर नाही. त्यामुळे मूळ गावावरून शेती करण्यासाठी यावे लागते व दुसऱ्याच्या घरी राहावे लागते. पुनर्वसन वसाहतीत घरांचे बांधकामासाठी प्लॉट केव्हा मिळतील की वाटच पाहावी लागणार, अशी खंत प्रकल्पबाधितांनी व्यक्त केली. 

जिल्‍हाधिकाऱ्यांचा आदेश धुडकावला 
नर्मदा आशिषनगर पुनर्वसन वसाहतीला मागील वर्षी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी भेट देऊन तत्काळ सर्व कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात जमीन खरेदी करून प्लॉट देण्याचे सांगितले होते. मात्र, अजूनही वसाहतीत घरे बांधण्यासाठी प्लॉटचे वितरण झालेले नाही. 

वाचा- तिढा सुटला : चाळीसगावला सोमवारपासून कांदा खरेदी !
 

नर्मदा आशिषनगरमध्ये प्लॉट न मिळाल्याने शेती करण्यासाठी मूळ गावावरून यावे लागते. दुसऱ्याच्या घरी राहून शेती करण्यावाचून पर्याय नाही. मात्र, येथे नियमितपणे राहता येत नसल्याने पिकांची चोरी होणे, पिकांचे नुकसान होत आहे. मूळ गावातील जमीनही पाण्यात बुडाली. आता येथे शेतीत नुकसान सहन करावे लागत असल्याने प्लॉट मिळण्याची अपेक्षा आहे. 
-जातर मगन वसावे, मूळ गाव मणिबेली, नर्मदा आशिषनगर पुनर्वसन 

 

वर्षानुवर्षे पुनर्वसनाचा प्रश्न रेंगाळत ठेवून आदिवासी प्रकल्पबाधितांचे शोषण चालवले आहे. एक वर्षांपूर्वी जमीन खरेदी करून गावठाण विस्तार करण्याचा आदेश देऊनही कामे होत नाहीत. त्यामुळे तातडीने प्लॉट द्यावेत अन्यथा आम्हाला संघर्ष करावा लागेल, याची शासनाने नोंद घ्यावी. 
-चेतन साळवे, कार्यकर्ते, नर्मदा बचाव आंदोलन 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news taloda sardarsarovar project affected plots still district not paid collector's office