करवाढीच्या निर्णयाबद्दल पालकमंत्र्यांची प्रतिक्षा, 22 दिवसांनी उद्या बैठक

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 ऑगस्ट 2018

नाशिक-  कर वाढीसह अन्य विषयांवरून शहर धगधगतं असताना विलंबाने का होईना शहरात दाखल झालेले पालकमंत्री गेल्या महिन्यात करवाढी बाबत आठ दिवसात निर्णय देतो असे सांगून गेले परंतू अद्याप पर्यंत आलेचं नाही. आता रविवारी (ता.5) नियोजन समितीच्या बैठकीच्या निमित्ताने ते शहरात पुन्हा एकदा दाखल होत असून करवाढी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला निर्णय ते नाशिककरांना सांगतात कि पुन्हा आश्‍वासनांवर दत्तक पुत्र नाशिककरांची बोळवण करतात हाच मुद्या बैठकीचा राहणार आहे. 

नाशिक-  कर वाढीसह अन्य विषयांवरून शहर धगधगतं असताना विलंबाने का होईना शहरात दाखल झालेले पालकमंत्री गेल्या महिन्यात करवाढी बाबत आठ दिवसात निर्णय देतो असे सांगून गेले परंतू अद्याप पर्यंत आलेचं नाही. आता रविवारी (ता.5) नियोजन समितीच्या बैठकीच्या निमित्ताने ते शहरात पुन्हा एकदा दाखल होत असून करवाढी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला निर्णय ते नाशिककरांना सांगतात कि पुन्हा आश्‍वासनांवर दत्तक पुत्र नाशिककरांची बोळवण करतात हाच मुद्या बैठकीचा राहणार आहे. 

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एक एप्रिल 2018 पासून शहरात करयोग्य मुल्य दरात वाढ करताना मोकळ्या भुखंडांना सरसकट करवाढ लागु केली त्यामुळे सर्वसामान्यांसह शेतकरी वर्गा मध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला. शहरात याविरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिले. पालिकेत भाजपची सत्ता असतानाही करयोग्य मुल्य दरवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला अद्याप प्रशासनाला तो ठराव पाठविला असला तरी आयुक्त मुंढे यांनी महासभेचा आदेश बेकायदेशीर ठरवतं नवीन कर लागु करण्याचा निर्णय कायम असल्याचे संकेत दिले आहे.

     पालकमंत्री महाजन 14 जुलैला नाशिक मध्ये आले होते.. अधिकाऱ्यांच्या बैठकी मध्ये हाच मुद्दा गाजला होता.. त्यावेळी करवाढी संदर्भात मुख्यंत्र्यांशी चर्चा करून आठ दिवसात निर्णय देण्याचे आश्‍वासन दिले. पण आठ दिवस उलटून गेले त्याउपर आज बाविस दिवस पुर्ण झाले तरी पालकमंत्र्याच्या निर्णय अद्याप नाशिककरांपर्यंत पोहोचला नाही. जळगाव महापालिकेत विजय मिळविल्यानंतर रविवारी डिपीडीसीच्या बैठकीनिमित्त पालकमंत्री महाजन दाखल होणार आहे त्यामुळे नाशिककरांवर लादण्यात आलेली करवाढ रद्द करण्याचे प्रशासनाला आदेशित करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: marathi news tax increased guardian minister