अखर्चित निधीची चाल कुर्मगतीने.... 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 नोव्हेंबर 2019

नाशिक आठवडाभरापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत अखर्चित निधीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. 2017-18 मधील 83 कोटीचा आणि 2018-19 मधील 230 कोटींचा निधी खर्च न झाल्याने सदस्य चांगलेच संतापले होते. प्रशासनाला धारेवर धरण्यानंतरही या अर्चित निधीची वाटचाल ही कुर्मगतीने आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्‍वरी एस. यांनी मार्च 2020 पर्यत मुदत असल्याने हा निधी योग्यपणे खर्च केला जाईल,अशी ग्वाही दिली होती. निधी खर्चण्यासाठी वेळ असल्याने निधीची वाटचाल कुर्मगतीनेच सुरु असल्याचे समजते. 

प्रशासन विचार करणार का...

नाशिक आठवडाभरापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत अखर्चित निधीचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. 2017-18 मधील 83 कोटीचा आणि 2018-19 मधील 230 कोटींचा निधी खर्च न झाल्याने सदस्य चांगलेच संतापले होते. प्रशासनाला धारेवर धरण्यानंतरही या अर्चित निधीची वाटचाल ही कुर्मगतीने आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्‍वरी एस. यांनी मार्च 2020 पर्यत मुदत असल्याने हा निधी योग्यपणे खर्च केला जाईल,अशी ग्वाही दिली होती. निधी खर्चण्यासाठी वेळ असल्याने निधीची वाटचाल कुर्मगतीनेच सुरु असल्याचे समजते. 

प्रशासन विचार करणार का...

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपाचे सदस्य डॉ.आत्माराम कुंभार्डे यांच्यासह संजय बनकर,सिध्दार्थ वनारसे, अश्‍वीनी आहेर आदी सदस्यांनी या निधीचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले होते. सन 2017-18 या आर्थिक वर्षातील मंजूर 83 कोटीचा निधी हा केवळ खर्च न झाल्याने शासन दरबारी जमा झाला. याचे प्रशासनाला काहीच सोयरे सुतक नाही, केवळ खर्चायला वेळ मिळाला नाही या कारणास्तव निधी परत जाणे म्हणजे अगदी शरमेची बाब आहे, असे सदस्यांनी त्यावेळी नमूद केले होते. 
यंदा निधीची अवस्था तशी होऊ नये 

नक्की पहा- जल्लोष सरकार स्थापनेचा,शिवसेना कार्यालयाबाहेर आनंदोत्सव

सन 2018-19 वर्षातील 230 कोटींचा निधी अखर्चित असल्याच्या कारणांवरूनही सदस्यांनी प्रशासनावर चांगलेच धारेवर धरले. निधी वेळेत खर्च न झाल्यास त्यास प्रशासन जबाबदार धरण्यात यावे,अशी मागणी सदस्यांनी केली. संजय बनकर यांनी अर्चित निधीचा मुद्दा उपस्थित करत हा निधी वेळेत खर्च का झाला नाही,अशी विचारणा केली.

निधीचे नियोजन होणार कसे

निधीचे नियोजन होऊनही निधी खर्च केला जात नाही. प्रशासकीय मान्यता होऊनही कार्यारंभ मिळालेला नाही. असा मुद्दा उपस्थित करत जिल्हा परिषदेचे कामकाज अशाच पध्दतीने होणार असेल तर निधी खर्च कसा होणार,असा सवाल डॉ.आत्माराम कुंभार्डे यांनी उपस्थित केला तर सिध्दार्थ वनारसे,अश्‍विनी आहेर यांनी कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळूनही कार्यारंभ आदेश मिळत नसल्याने कामाला सुरवात होत नसल्याबद्दल खंत केली होती, 

सुक्ष्म नियोजनानुसार खर्च 
विकासासाठी निधी प्राप्त होऊनही प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे तो पडून राहत असल्याची तक्रार वारंवार होत आहे. सध्या गट,गण आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांची धामधुम सुरु आहे. त्यामुळे बहुतांश सदस्य,पदाधिकारी हे त्यातच व्यस्त असल्याचे दिसते. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीचाही 230 कोटींचा निधी अजून पाहिजे त्या प्रमाणात खर्च झालेला नाही हे सत्य आहे. या अखर्चितनिधीसंदर्भात विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व विभागप्रमुख त्यादृष्टीने कामाला लागले असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्‍वरी एस यांनी सांगुन मार्च 2020 अखेर हा निधी खर्च होईल.असे स्पष्ट केले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news zp non refundable fund