धुळे महापालिकेचे कारभारी सपशेल ‘फेल'

धुळे : कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शहरातील कचरा संकलनाची समस्या कायम असेल तर हा प्रश्‍न सोडविण्यात महापालिकेचे (Dhule Municipal Corporation) कारभारी (सत्ताधारी, प्रशासन) कमी पडतात की, प्रश्‍न सुटूच नये यासाठी प्रयत्न करतात असा प्रश्‍न उभा राहतो. कचरा संकलनाचे काम पुन्हा एकदा वॉटरग्रेस कंपनीकडून (Garbage collection contract) काढून घेण्याची तयारी सुरु आहे. विशेष म्हणजे डिसेंबर- २०२० मध्येच वॉटरग्रेसचे काम थांबविण्याचा निर्णय तत्कालीन स्थायी समितीने (Standing Committee) घेतला होता. त्यानंतर गेल्या नऊ महिन्यात हे काम वॉटरग्रेस कंपनीकडूनच सुरु आहे. महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था उभी करता आलेली नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह आहे.

शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून कचरा संकलनाचा प्रश्‍न कायम आहे. महापालिकेत सत्ताधारी बदलले तरीही ही समस्या सुटलेली नाही किंबहुना ती अधिक गंभीर बनल्याचेच पाहायला मिळते. वॉटरग्रेस कंपनीला १७-१८ कोटी रुपये खर्चातून तीन वर्षासाठी हे काम दिले होते. दिमतीला नव्याकोऱ्या ७९ घंटागाड्याही दिल्या मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नसल्याचेच चित्र पाहायला मिळाले. वॉटरग्रेस कंपनीकडून हे काम काढून घेण्याचे निर्णय झाले, आदेश दिले गेले. डिसेंबर-२०२० मध्ये तत्कालीन स्थायी समिती सभापती सुनील बैसाणे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत वॉटरग्रेसचे काम डिसेंबरअखेर थांबवा व नवीन कंत्राटदार नियुक्त होईपर्यंत पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवा, असा आदेश दिला होता. या आदेशाला आता नऊ महिने लोटले तरी अशी पर्यायी व्यवस्था महापालिका प्रशासनाला उभी करता आलेली नाही.

नवीन कंत्राटदाराचे घोडे अडलेलेच
कचरा संकलनासाठी नव्याने निविदा काढून प्रक्रीया राबविली गेली. कंत्राटदाराची नियुक्तीही झाली मात्र या नवीन कंत्राटदाराला काम देण्याचे घोडे अद्यापही अडकलेलेच आहे. राज्य शासनाकडे तक्रारी झाल्याचे कारण पुढे करत मनपा प्रशासनाने कचरा संकलनाच्या प्रश्‍नात हात वर केल्याचे पाहायला मिळते. खरे कारण मात्र दुसरेच असल्याचे सांगितले जाते. ज्यांचे हात बरबटलेले आहेत ते जुनीच व्यवस्था कायम राहावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे.

पुन्हा वॉटरग्रेस हटाव
वॉटरग्रेस कंपनीकडून शहरात काम होत नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या कंपनीकडून सुरु असलेले काम काढून घेण्याची आता तयारी सुरु आहे. तसा निर्णयही कदाचित घेतला जाईल पण पर्यायी व्यवस्थेचे काय हा प्रश्‍न कायम आहे. नवीन आयुक्त हा विषय कसा हाताळतात याकडे लक्ष असणार आहे.

टक्केवारी असेपर्यंत समस्या...
कचरा संकलनाच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर टक्केवारीची पद्धत रूढ असल्याचे खुलेआम बोलले जाते. तत्कालीन एका आयुक्तांनी तर भर सभेत नगरसेवकच या कामात पार्टनर असल्याचे धाडसी विधान केले होते. त्यामुळे वेगळे काही सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे या कामात टक्केवारी, भागीदारी हटत नाही तोपर्यंत कचरा संकलनाची समस्या सुटणार नाही हेही तेवढेच खरे.