निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील आमदारांना २२० कोटींची लॉटरी

संतोष विंचू
मंगळवार, 28 ऑगस्ट 2018

पुणे,नाशिकला राज्यात सर्वाधिक वाटा  
या निधीतून राज्यात पुण्याला सर्वाधिक २४ कोटी तर नाशिकला राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा २० कोटी ८७ लाख ६० हजारांचा निधी आमदारांच्या पदरात पडणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यातून कामे मंजूर केली जाणार आहे.यापूर्वी कोणी किती निधी खर्च केला व किती शिल्लक राहिला यानिकषाने वाट्याला येणारा निधी आमदारांना आपल्या आपल्या मतदारसंघात खर्च करता येणार आहे.

येवला : दरवर्षी आमदारांना मिळणारा स्थानिक विकास कार्यक्रमांचा निधी किती खर्च होतो आणि किती शिल्लक असतो हा चर्चेचा विषय ठरतो. यावेळी देखील असाच शिल्लक निधी मार्च अखेरीस शासनाच्या तिजोरीत समर्पित करण्यात आला होता. हा निधी व्यपगत झाल्यातच जमा होता मात्र शासनाने मेहरबानी करत अखर्चित राहिलेला निधी पुन्हा एकदा जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील आमदारांना नव्याने २२० कोटींच्या निधीची लॉटरी लागली आहे.

मागील आर्थिक वर्षात आमदारांना उपलब्ध करून दिलेला निधी मार्च अखेरीस खर्च न झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडील अखर्चित निधी ३१ मार्च दोन २०१८ अखेरीस शासन तिजोरीत जमा झाला होता. राज्यातील ही रक्कम तब्बल २२०  कोटी ३१ लाख होती. निवडणुकांच्या तोंडावर निधी परत जाणे परवडणारे नसल्याने सर्वच आमदारांनी हा निधी मिळविण्यासाठी फिल्डिंग लावली होती. त्यानुसार पावसाळी अधिवेशनात याबाबतची पूरक मागणी देखील मंजूर करण्यात आली होती.या पुरवणी मागणीद्वारे मिळालेल्या मंजुरीने आता जिल्ह्याकडून प्राप्त मागणीनुसार हा दोनशे वीस कोटीचा निधी त्याच्या जिल्हाधिकाऱयांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.हा निधी खर्च करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व अटी शर्तींची काळजी घ्यायची असून ३१ मार्च २०१९ पूर्वी हा संपूर्ण निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यायची आहे.

पुणे,नाशिकला राज्यात सर्वाधिक वाटा  
या निधीतून राज्यात पुण्याला सर्वाधिक २४ कोटी तर नाशिकला राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा २० कोटी ८७ लाख ६० हजारांचा निधी आमदारांच्या पदरात पडणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यातून कामे मंजूर केली जाणार आहे.यापूर्वी कोणी किती निधी खर्च केला व किती शिल्लक राहिला यानिकषाने वाट्याला येणारा निधी आमदारांना आपल्या आपल्या मतदारसंघात खर्च करता येणार आहे.

नवनिर्वाचित आमदारांना निधी वाटप
विधानपरिषद सदस्यांचा कालावधी आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच संपल्यास वा सुरू झाल्यास त्या वर्षातील कार्यकाळ विचारात घेऊन त्यांना दरमहा १६.६६ लक्ष निधी दिला जातो.मागील तीन महिन्यांत राज्यात २१ विधानपरिषद सदस्य नव्याने निवडून आले आहेत.यातील पूर्वी असलेल्या १४ आमदारांनी आपला नोडल जिल्हा घोषित केला असून त्यानुसार दीड कोटी पर्यत निधी त्यांना वितरित करण्यात आला आहे.यातून हे आमदार आपल्या नोडल जिल्ह्यात कामे हाती घेऊ शकणार आहेत.नव्याने व प्रथमच निवडलेल्या सदस्यांना या यादीत निधी मिळालेला नसून यात जिल्ह्यातील नवनिर्वाचित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आमदार नरेद्र दराडे व शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनाही निधी दिलेला नाही.पुढील यादीत दराडेसह ७ आमदारांना निधी वितरीत होईल असे सांगण्यात येते.

Web Title: MLA fund in Maharashtra