Dhule: महामार्ग गेले तर जिल्ह्यात उरेल काय? लोकप्रतिनिधींचा मंत्र्यांना प्रश्न

शिरपूर : सहा राष्ट्रीय महामार्गावर वसलेले धुळे, अशीच जिल्ह्याची ओळख आणि बलस्थान आहे. परंतु, नवा सहा पदरी मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग मध्य प्रदेशातील रतलाममार्गे नेण्याचे काम सुरु आहे. इतर महामार्गांबाबत पर्यायी विचार सुरु आहेत. मग महामार्गच नसतील तर जिल्ह्यात उरेल काय? महामार्ग हलविण्याचे काम तत्काळ थांबवावे, त्यासाठी वरिष्ठस्तरावर पाठपुरावा करावा, असे साकडे आमदार जयकुमार रावल यांनी घातले.(MLA jaykumar rawal questions to Minister about dhule highway dhule latest news)

येथील आर. सी. पटेल फार्मसी महाविद्यालयात सोमवारी (ता. ३) ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन व आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या सत्कार समारंभात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागण्यांचा वर्षाव केला. जिल्ह्यातील प्रश्नांची तीव्रता स्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी मांडल्यावर मंत्रीद्वयही चकित झाले.

आमदार रावल यांची मागणी
आमदार जयकुमार रावल म्हणाले, धुळे शहरातील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये मंजूर स्वतंत्र महिला रुग्णालय सुरु करावे. शिंदखेडा येथे उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर करावे. तुरळक आदिवासी वस्तीच्या ठिकाणी स्वतंत्र योजना द्याव्या.

जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयासाठी पुरेसा निधी द्यावा. वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवीधारकांना धुळे- नंदुरबार जिल्ह्यात दोन वर्ष वैद्यकीय सेवा देणे अनिवार्य करावे. सुलवाडे- जामफळ उपसा सिंचन योजनेंतर्गत मनमानी कामकाज थांबवून शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करावा.

खासदारांवर अन्याय?
खासदार डॉ. सुभाष भामरे म्हणाले, नव्या सरकारमध्ये खासदारांवर अन्याय होत असल्याची खंत आहे. २५ : १५ यासारख्या योजनांसाठी ग्रामपंचायत स्तरावरुन मोठी मागणी होते. यात शिफारशीनंतरही अत्यल्प निधी दिला जातो. सुलवाडे- जामफळ उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी अडीच हजार कोटींचा निधी मंजूर करुन आणला. परंतु, सध्या काम रेंगाळले आहे. त्यातील अडथळे दूर करावे. धुळे शहरातील रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली असून, त्यासाठी मनपाला विशेष निधी द्यावा.

वन विभागाचा अडथळा
आमदार अमरिशभाई पटेल म्हणाले, १९८० पूर्वी शिरपूर तालुक्यातील वन क्षेत्रात जलप्रकल्प झाले. ते गाळाने भरले आहेत. मात्र, पाणी तुमचे, गाळ आमचा, असा हेका लावत वन विभाग गाळ काढण्यास परवानगी देत नाही.

परिणामी आदिवासी भागात सिंचनाचा प्रश्न आहे. वन मंत्र्यांशी चर्चा करुन हा अडथळा दूर करावा. आदिवासी प्रकल्प विभागाचे कार्यालय शिरपूरला द्यावे. जात पडताळणीसंबंधी अडथळे दूर करावे. शिरपूरला होणाऱ्या एक हजार बेडचे हॉस्पिटल व वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मदत द्यावी.

स्थलांतर थांबवावे
खासदार डॉ. हीना गावित म्हणाल्या, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी गावपातळीवर रोजगार निर्माण करावा. २५ : १५ व ठक्कर बाप्पासारख्या योजनांचा पुरेपूर लाभ द्यावा. पंतप्रधान आवास योजनेच्या निकषांचे पुनर्विलोकन करावे. शबरी घरकुल योजनेचा लक्ष्यांक वाढवा. उपसा सिंचनासाठी निधी द्यावा. वन ड्रॉप मोअर क्रॉप सारख्या योजनांना प्रोत्साहन द्यावे, पाडे- वस्त्यांसाठी जोड रस्ते मंजूर करावे.

...मग काय म्हणाले मंत्रीद्वयी?
धुळ्याचे पालकमंत्री महाजन म्हणाले, जिल्ह्यात अधिकाधिक निधी देण्याचा प्रयत्न राहील. जिल्ह्याच्या नियमित संपर्कात राहील. नंदुरबारचे पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शिक्षण, सिंचन आणि कुपोषण निर्मूलनास प्राधान्य देईल. नामांकित शाळांची स्थिती बदलवू.

वनपट्टे, वनबंधारे याबाबत वनमंत्र्यांसोबत बैठकीत मार्ग काढू. दर्जेदार जोड रस्त्यांची कामे होतील. अनुत्तीर्ण व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे स्वतंत्र गट करुन त्यांना अनुक्रमे व्यावसायिक प्रशिक्षण व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावेळीच जात पडताळणी केली जाईल. बिगर आदिवासी क्षेत्रात आदिवासी योजना राबवू.