|
नाशिक - शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी शासनाने मदत करण्याची मागणी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महापालिकेने केली. परंतु थेट निधी देण्याऐवजी महापालिकेने बससेवा सुरू केल्यास जागा देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली असून, दोन महिन्यांत सल्लागार नेमण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे आगामी काळात यापूर्वी वादग्रस्त ठरलेली खासगी बससेवा सुरू होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
सध्या शहरात राज्य परिवहन महामंडळातर्फे बससेवा सुरू आहे; परंतु सेवा परवडत नसल्याचे कारण देत काही भागांतील फेऱ्या बंद करण्यात आल्या. त्याशिवाय स्मार्टसिटी आराखड्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांकडे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मागणी केली असता निधी देण्यास त्यांनी नकार दिला. महापालिका बससेवा सुरू करण्यास सक्षम आहे. काही खासगी कंपन्या सेवा देण्यास उत्सुक असल्याचे आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्यानुसार महापालिकेने बससेवा सुरू केल्यास बस डेपो, गॅरेज, वर्कशॉपसाठी जागा देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. दोन महिन्यांत सल्लागार नियुक्त करून शासनाकडे अहवाल पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. "बीआरटीएस' किंवा खासगी सेवेचा विचार करावा, नवीन वाहने खरेदी न करता एसटी किंवा अन्य खासगी कंपन्यांकडून बस भाडेतत्त्वावर घेता येईल का, याबाबत चाचपणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
स्वच्छतेचे आव्हान पेलू
स्वच्छ भारत अभियानात नाशिकचा क्रमांक घसरल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर फडणवीस यांनी पुढील वर्षात देशात पहिल्या दहा शहरांमध्ये नाशिकचा क्रमांक आणण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन दिले. नाशिकमध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीत आव्हान असले, तरी कठीण नसल्याचे ते म्हणाले. स्मार्टसिटीतील प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एसपीव्ही कंपनीतर्फे उत्पन्नाची साधने शोधली जातील.
एकलहरे प्रकल्प हलविणार नाही
एकलहरे येथील बंद पडलेले दोन संच सुरू होत नसल्याने येथील औष्णिक वीज केंद्र बंद पाडण्याचा किंवा हलविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे, यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला. मुळात सरकारकडे आवश्‍यक तेवढी वीज उपलब्ध आहे. याउलट अतिरिक्त वीज शिल्लक राहते. प्रकल्प हलविणे अगर बंद पाडण्यापेक्षा सरकारचे लक्ष विजेचे दर कमी करण्याकडे आहे. दहा वर्षांत वीज प्रकल्पांच्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला नाही. परंतु विद्यमान ऊर्जामंत्र्यांकडून त्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे समर्थन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊ
समृद्धी महामार्गासाठी ऐंशी टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. शेतकऱ्यांचा जमिनी देण्यास विरोध नाही. काही भागात विरोध आहे; परंतु तेथे शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय भूसंपादन करणार नाही. शेतकऱ्यांनी जमिनीची मोजणी करू द्यावी, मोजणी केल्याशिवाय मोबदल्याची रक्कम ठरविता येणार नसल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
- जिल्हा बॅंकेच्या आर्थिक अडचणीबाबत बॅंकर्स कमिटीच्या बैठकीत निर्णय.
- सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिफारस यापूर्वीच केंद्राकडे.
- एसपीव्ही कंपनीतर्फे स्मार्टसिटी प्रकल्पांसाठी निधी उभारता येईल.
|
