सर्वेअर निविदेत घोटाळा?

नाशिक - शहरातील खुल्या जागा, रस्ते, चौकांच्या मोजणीसाठी सर्वेअरची नियुक्ती करताना आक्षेपांचा विचार न करता विशिष्ट ठेकेदाराला लाभदायक निर्णय घेतले जात आहेत. यातून महापालिकेला २५ कोटींचा तोटा होण्याची शक्‍यता असल्याचा आरोप असोसिएशन ऑफ लॅण्ड सर्वेअर ॲन्ड इंजिनिअर्सने करत न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

२९ सप्टेंबर २०१७ ला सर्वेअर नियुक्तीसाठी महापालिकेने निविदा काढली. त्यातील अटी व शर्ती अत्यंत जाचक असल्याने असोसिएशनतर्फे आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर महापालिकेने पुन्हा ४ जानेवारी २०१८ ला नव्याने निविदा काढली. त्यातील अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवल्या. सर्वेअर कामासाठी आस्थापना खर्च, यंत्रसामग्री, कार्यालयीन खर्च जास्तीत जास्त वार्षिक ७७ लाख, तर पाच वर्षांसाठी ३०८५ कोटी येतो, पण महापालिकेने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी २५ कोटींची निविदा काढली आहे. दर वर्षी चार कोटी २३ लाख रुपयांप्रमाणे महापालिकेने पाच वर्षांत २१ कोटी १५ लाखांचे नुकसान होणार आहे.

दरातील तफावत मोठी डोकेदुखी
महापालिकेने काढलेला निविदादर व शासकीय दरात प्रचंड तफावत असल्याचा आरोप असोसिएशनने केला आहे. कंटूर सर्वेदर व जादा नकाशांच्या प्रतीचे दर पाहता लंडनच्या धर्तीवर दर असल्याचा आक्षेप असोसिएशनने घेतला आहे. 

महापालिकेच्या निधीची उधळपट्टी थांबविण्यासाठी खासगी सर्वेक्षकांचे पॅनल तयार करून दर मागवावेत व प्राप्त दरानुसार सर्वेक्षणाची कामे वाटून देण्याची मागणी केली आहे. 

देयके बेकायदा ठरतील
१९९९ पासून विनानिविदा एकाच संस्थेकडून सर्वेअरचे काम करवून घेतले जात आहे. या संस्थेने प्रतिवार्षिक दर वाढविले. ते शासकीय दरापेक्षा पाचपटीने अधिक आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने निविदा काढल्या तर त्यात कमी दराची निविदा प्राप्त होईल. त्यातून आतापर्यंत सर्वेअर कंपनीला अदा केलेली देयके बेकायदेशीर ठरणार असल्याने महापालिकेकडून जादा दराने निविदा प्रसिद्ध केल्याचा आरोप असोसिएशनने केला.