विद्यार्थ्यांना यंदा 2 गणवेश; केंद्र सरकारकडून 215 कोटींचा निधी मंजूर

नामपूर (जि. नाशिक) : शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश (School Uniform) वाटप करून विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्याची शालेय शिक्षण विभागाची (Department of School Education) परंपरा आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थ्यांना वर्षभरासाठी एकच गणवेश मिळाला. कोरोनामुळे देशाच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा अभियानाच्या (Samagra Shiksha Abhiyan) मोफत गणवेश वाटप योजनेत ५० टक्के कपात केल्याने सरकारची १०० कोटींहून अधिक रुपयांची बचत झाली. कोरोनाचा शैक्षणिक बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी यंदाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षण विभागाने जय्यत तयारी केली असून, यंदा विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश मिळणार आहेत. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या सुमारे ३५ लाख ९२ हजार ९२१ विद्यार्थ्यांसाठी ६०० रुपये याप्रमाणे २१५ कोटी ५७ लाख ५३ हजार रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने (Central Government) नुकताच मंजूर केला आहे. (2 uniforms for students this year 215 crore sanctioned by Central Government Nashik News)

राज्यातील पहिली ते आठवीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी गणवेशाचा निधी जुन्या पद्धतीनेच जाहीर करण्यात आल्याने सर्वच विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सध्या सरकारी व खासगी शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पहिली ते आठवीतील सर्व मुलींना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील मुलांना मोफत गणवेश दिला जातो. तर इतर मागास प्रवर्ग, एसबीसी, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, अपंग आणि खुल्या प्रवर्गातील मुलांना मोफत शालेय गणवेश दिला जात नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, अनुदानित शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची मागणी प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्यनेते संभाजीराव थोरात, राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती.

इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या निकषपात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे दोन संच देण्यात यावेत. प्रतिगणवेश ३०० रुपये या दराने दोन गणवेशांसाठी ६०० रुपये तरतूद मंजूर आहे. एकाच विद्यार्थ्याला दुबार गणवेशाचा लाभ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शाळा व्यवस्थापन समितीऐवजी केंद्र, तालुका किंवा जिल्हा पातळीवरून गणवेश वाटपाबाबत निर्णय घेऊ नयेत. अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून जिल्हा स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीला अनुदान वितरण करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत २०२२-२३ मधील पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या सूचना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने (Maharashtra Primary Education Council) परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.

अशी आहे योजना

- गणवेश खरेदीचे अनुदान जिल्हास्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावर वितरित करण्यात येणार

- शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार याबाबतचा निर्णयही शाळा व्यवस्थापन समितीला घ्यावा लागणार

- गणवेशाबाबत राज्य, जिल्हा, तालुकास्तरावर कोणत्याही स्थितीत निर्णय घेण्यात येणार नाही

- उत्तम दर्जाचे गणवेश विद्यार्थ्यांना द्यावे लागणार

- मंजूर तरतुदीपेक्षा अधिकचा खर्च होणार नाही, याची दक्षताही शाळांना बाळगावी लागणार

- शाळा स्तरावरील स्टॉक रजिस्टरमध्ये गणवेशाबाबत सर्व नोंदी कराव्या लागणार

एकूण लाभार्थी : ३५ लाख ९२ हजार ९२१

एकूण अनुदान : २१५ कोटी ५७ लाख ५३ हजार

प्रतिविद्यार्थी अनुदान : ६०० रुपये

"गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना गणवेश योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. शाळा स्तरावर अनुदान मिळाल्यानंतर १५ दिवसांत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. गणवेश पुरवठ्याबाबत सर्व अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला एका गणवेशासाठी ३०० रुपये अनुदान मिळेल. गणवेश योजनेपासून एकही लाभार्थी वंचित राहू नये, याची खबरदारी शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावी."

- चित्रा देवरे, गटशिक्षणाधिकारी, बागलाण