Nashik ZP News : पाण्यावर होणार 21 कोटी खर्च; जि.प. तर्फे अतिरिक्त टंचाई आराखडा मंजूर
Nashik ZP News : अल निनो हा समुद्री प्रवाह सक्रिय झाला आहे. त्याचा देशातील मान्सूनवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जून-जुलै महिन्यानंतरही पाणीटंचाईच्या झळा जाणवणार असल्याने टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांचे निर्देश शासनाने सर्व जिल्ह्यांना दिले होते.
या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जुलै व ऑगस्ट महिन्यांसाठी २०.६७ कोटींचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. त्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजुरी दिली आहे. (21 crore will be spent on water ZP Additional shortage plan approved by Nashik ZP News)
अल निनो'चा प्रभावामुळे राज्यात जूनमध्ये पाणीटंचाई जाणवण्याची भीती आहे. संभाव्य टंचाईवर नियंत्रणासाठी उपाययोजनेसाठी जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांनी अधिका-यांची बैठक घेत, यंत्रणेला सूचना केल्या होत्या.
यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी गटविकास अधिका-यांची बैठक घेत, पावसाळा लांबल्यास जिल्ह्यात टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. यासाठी ग्रामीण भागातील टंचाई आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
गेल्या पाच वर्षात जिथे टंचाईची समस्या निर्माण झाली अशा गावांचा समावेश देखील टंचाई आराखड्यात करण्यात यावा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. या अनुषंगाने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने तालुक्यांमधून प्रस्ताव मागवित, आराखडा तयार केला.
हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत
जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात टंचाई निवारण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील ६०२ गावे व ८६९ वाडया अशा एकूण १४७१ गावे-वाडयांमध्ये संभाव्य पाणीटंचाई दर्शविली आहे. यात गावातील तसेच वाड्यांच्या उपाययोजनांसाठी २०६७.५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
प्रस्तावित गावात उपाययोजना
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने १४७१ गावांतील संभाव्य पाणीटंचाई समस्या सोडविण्यासाठी या गावांमध्ये प्रगतिपथावर असलेल्या नळयोजनांची कामे तातडीने पूर्ण करणे (२९ कामे), नवीन विंधन विहिरी खोदणे यात ३४ कामांसाठी १.५३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण व दुरुस्ती करणे यात १७ कामांसाठी १.७ कोटींचा खर्च तर, टँकर व बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे यात १२३४ कामांसाठी १८.९४ कोटींचा खर्च, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे यात १८७ कामांसाकरिता १.४० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
