Nashik News : मुद्रांक नोंदणीचे शुल्कापोटी 30 हजार कोटी जमा; महसूल संकलनात राज्य उच्चांक गाठणार!
नाशिक : मुद्रांक अन् नोंदणी शुल्क महसूल संकलनात उच्चांक प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने राज्याची वाटचाल सुरू आहे. ‘मार्च एंड’ला ५१ दिवसांचा कालावधी उरला असून, बुधवारी (ता. ८) सायंकाळपर्यंत यंदाच्या आर्थिक वर्षात २२ लाख ३३ हजारांहून अधिक दस्तांची नोंदणी झाली असून,
३० हजार ४८३ कोटींहून अधिक महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या विभागाने ४० हजार कोटींहून अधिक महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. (30 thousand crore collected for stamp registration fee state will reach highest level in revenue collection Nashik News)
स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री, मुद्रांक शुल्क भरणा, विवाह नोंदणी अशी विविध प्रकारची कामे नोंदणी व मुद्रांक शुक्ल विभागाच्या माध्यमातून चालते. विभागाच्या माहितीनुसार कामकाजासाठी वर्षाला साधारणपणे दोन कोटी नागरिक विभागाला भेट देतात.
२०२१-२२ मध्ये राज्यात २३ लाख ८३ हजार ७१२ दस्तांची नोंदणी झाली होती. त्याचवेळी १९८५-८६ पासून सर्वाधिक म्हणजेच, ३५ हजार १७१ कोटी २५ लाखांचा महसूल सरकारकडे जमा झाला होता.
खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का स्थानिक अधिभार आकारला जातो. तसेच नोंदणी शुल्क एक टक्का अथवा ३० हजारांपर्यंत अधिक आकारण्यात येतात. कोरोनामध्ये मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कच्या महसुलावर विपरीत परिणाम झाला होता.
२०१८-१९ मध्ये २२ लाख ९१ हजार ९२२ दस्तांची नोंदणी झाली होती आणि २८ हजार ५७९ कोटी ५९ लाखांचा महसूल जमा झाला होता.
२०१९-२० मध्ये २८ लाख २२ हजार ९६१ दस्तांच्या नोंदणीतून २८ हजार ९८९ कोटी २९ लाखांचा महसूल राज्यात संकलित झाला होता. मात्र २०२०-२१ मध्ये २७ लाख ६८ हजार ४९३ दस्तांच्या पोटी २५ हजार ६५१ कोटी ६२ लाखांचा महसूल जमा झाला होता.
ई-चलन प्रणालीने प्रश्‍नांची सोडवणूक
खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात बनावट मुद्रांक, मुद्रांकांची चणचण अशा विविध प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागले. त्यावर उपाय म्हणून फ्रँकिंग प्रणालीचा वापर केला गेला. पुढे ई-चलन ही ‘ग्रास’ प्रणाली अवलंबण्यात आली आहे.
संकेतस्थळावर २४ तास मुद्रांक शुल्क भरण्याची व्यवस्था उपलब्ध झाली असून, ई-चलन पावती खरेदी-विक्रीच्या कागदपत्रांसह जोडून दस्त नोंदणीला सुरवात झाली आहे.
तेव्हापासून वेळ वाचण्यासोबत सरकारला महसुलाचा थेट भरणा होऊ लागला आहे. त्यातून कमिशन वाचले आहे, त्याचवेळी बनावट मुद्रांकसह मुद्रांकाच्या चणचणीचा विषय निकाली निघाला आहे.
हेही वाचा : अंतरंगातून परमेश्वरापर्यंत भक्तिभाव थेट पोहोचवणारा वेदान्त आश्रम
ठळक नोंदी
- नोंदणी कायदा १९०८ पासून अमलात. ईस्ट इंडिया कंपनीने रचला पाया
- ब्रिटिश राजवटीमध्ये दस्त नोंदणी न्यायाधीशांकडे, पुढे स्वतंत्र यंत्रणा आणि विभाग
- मुद्रांक शुल्काद्वारे करवसुलीस १८१५ पासून मुंबईत सुरवात, १८२७ मध्ये स्वतंत्र यंत्रणा
- स्वातंत्र्योत्तर काळात जमाबंदी आयुक्तांचे नियंत्रण; पण १९८८ मध्ये नोंदणी व मुद्रांक विभागांचे एकत्रिकरण करून नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रकांच्या अधिपत्याखाली नवीन विभागाचे काम सुरू.
- मुद्रांक शुल्क दराचे वेळोवेळी करण्यात आलेले सुसूत्रीकरण आणि बाजारमूल्य संकल्पनेची व त्यासाठीच्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांची अंमलबजावणी याद्वारे विभागाने महसुलाचा आलेख उंचावत नेला.
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग राज्यात महसूल संकलनाच्या बाबतीत विक्रीकर विभागाच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
- २००२ पासून दस्त नोंदणीसाठी संगणकीकृत प्रणालीचा (सरिता) वापर सुरू. २०१२ पासून संगणकीकृत दस्त नोंदणी प्रणाली मध्यवर्ती पद्धतीने (आय-सरिता) सुरू
- ई-पेमेंट व ई-सर्च यांसारख्या विविध ई-उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू. २०१४ विभागाने ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली देशामध्ये पहिल्यांदा सुरू केली
- ‘रोकडविरहित भारत’ उपक्रमांतर्गत २०१९ पासून दस्त हाताळणी शुल्कासाठी ई-प्रदानाची सुविधा उपलब्ध
हे ही वाचा
