Jal Jeevan Mission : ‘जलजीवन’च्या 66 योजना कागदावरच; वन व जलसंपदा विभागाचा अडसर

Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेने जलजीवन मिशनअंतर्गत तयार केलेल्या पाणीयोजनांच्या आराखड्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे कार्यारंभ आदेश देऊन आठ महिने होऊनही अद्याप ६६ पाणीयोजना कागदावरच आहेत.

या योजनांसाठी संबंधित ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले असले, तरी वन, जलसंपदा विभागाकडून परवानगी मिळत नसल्यामुळे कामे सुरू झालेली नाहीत. (66 plans of jal jeevan mission is only on paper nashik news)

जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांबाबत नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्याला पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उत्तर दिले. ‘ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने एक हजार २८२ योजनांना मान्यता दिल्या होत्या.

या सर्व कामांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत कार्यारंभ आदेश देणे बंधनकारक होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने मुदतीत केवळ एक हजार २२२ कामांनाच कार्यारंभ आदेश दिले. उर्वरित ६० योजना रद्द केल्या. ठेकेदार काम करण्यासाठी प्रत्यक्ष त्या गावात गेले असता त्यांना उद्धव विहीर खोदण्यासाठी जागा नसल्याचे दिसून आले.

पाण्याची टाकी बांधण्याबाबतही जागा निश्चिती नव्हती. त्यातच संबंधित ग्रामपंचायतीच्या पसंतीच्या ठेकेदारांना काम न मिळाल्याचाही रोष होता. यामुळे मार्च २०२३ पर्यंत एक हजा २२२ योजनांपैकी जवळपास १८६ योजनांची कामे सुरू झाली नव्हती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी ग्रामपंचायतींशी संबंधित असलेल्या अडचणी गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून सोडवल्या. यामुळे कामे सुरू होण्याचे प्रमाण वाढले. मात्र, आता कार्यारंभ आदेश देऊन आठ महिने उलटले, तरी अद्याप ६६ योजना सुरू झालेल्या नाहीत. या योजना लवकरच मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी आमदार तांबे यांनी केली होती.

जागा उपलब्ध करून देणार

या योजना प्रामुख्याने वन विभाग व जलसंपदा विभागाकडून जागा हस्तांतरण होत नसल्यामुळे रखडल्याचे मंत्री पाटील यांच्या उत्तरावरून स्पष्ट झाले आहे. जलजीवन मिशनच्या २६ पाणीपुरवठा योजनांना वन व जलसंपदा विभागाकडून जागा उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने त्या सुरू झालेल्या नाहीत.

या योजनांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. इतर योजनांचे प्रस्ताव वन विभागाकडे प्रलंबित असून, उर्वरित ३० योजना लवकरच सुरू होतील, असा दावा मंत्री पाटील यांनी केला आहे.