esakal | नाशिक महापालिकेने कर वसुलीसाठी राबवलेली अभय योजना फसली
sakal

बोलून बातमी शोधा

nashik municipal corporation

नाशिक महापालिकेने कर वसुलीसाठी राबवलेली अभय योजना फसली

sakal_logo
By
विक्रांत मते

नाशिक : कोरोनाच्या (Corona) निमित्ताने महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे कारण पुढे करत घरपट्टी थकबाकीदारांविरुद्ध महापालिकेने कारवाईचे शस्त्र उगारले. मात्र, थकबाकीदारांनी न जुमानल्याने यु-टर्न घेत नरमलेल्या विविध कर विभागाने थकबाकीदारांच्या दंडात माफीसाठी अभय योजना लागू केली. मात्र, त्याचाही फरक थकबाकीदारांवर पडला नाही. अपेक्षित उत्पन्नापैकी अवघे जवळपास अकरा कोटी रुपये वसूल झाल्याने पुढील आर्थिक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत वसुलीसाठी कर विभागाला द्राविडी प्राणायाम करावा लागणार आहे.

महापालिकेच्या अपेक्षेपेक्षा उत्पन्न कमी

कोरोनामुळे महापालिकेच्या कर वसुलीला सलग दुसऱ्या वर्षी मोठा फटका बसला. ग्राहकांनी पाठ फिरविल्याने घरपट्टी थकबाकीचा डोंगर २८५ कोटींच्या वर पोचला. सलग दुसऱ्या वर्षी घरपट्टी वसुली रखडल्याने महापालिकेच्या कर विभागाने करसवलत योजना जाहीर केली. परंतु, योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कोरोनामुळे घरपट्टी वसुलीसाठी पालिकेने सक्तीची मोहीम राबविली नाही. थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. मागील वर्षी योजनेच्या माध्यमातून ३३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यावर्षी सोळा ऑगस्टपासून योजना सुरू करण्यात आली. तीन टप्प्यातील योजनेत पहिल्या टप्प्यात दंड व नोटीस फीच्या रकमेत ९०, दुसऱ्या टप्प्यात ७० तर तिसऱ्या टप्प्यात ५० टक्के सूट दिली जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या पंधरा दिवसात १५,९७३ नागरिकांनी लाभ घेतला. त्यातून सहा कोटी २० लाख रुपये प्राप्त झाले. मागील वर्षी पहिल्या १५ दिवसात ३ कोटी १ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. दरम्यान १३ सप्टेंबरपर्यंत मागील थकबाकी व चालू मागणीपैकी जवळपास अकरा कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

हेही वाचा: नाशिक पोलिसांसमोर नारायण राणे होणार हजर!

अशी आहे योजना

१६ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोबर - शास्ती व नोटीस फी रकमेत ९० टक्के सूट

१६ ऑक्टोबर ते ३१ नोव्हेंबर- शास्ती व नोटीस फी रकमेत ७० टक्के सूट

१ ते ३१ डिसेंबर २०२२- शास्ती व नोटीस फी रकमेत ५० टक्के सूट

९८ लाखांचा परतावा

अभय योजनेच्या माध्यमातून शास्ती व नोटीस फीमध्ये ९० टक्के सूट दिल्याने नागरिकांना ९७ लाख ९८ हजार ३४० रुपयांचा परतावा मिळाला आहे. सातपूर विभागात तेरा लाख ४७ हजार रुपये, पश्‍चिम विभागात पाच लाख वीस हजार रुपये, पूर्व विभागात २५ लाख ८७ हजार, पंचवटी विभागात २३ लाख १७ हजार रुपये, सिडको विभागात १३ लाख २७ हजार, नाशिकरोड विभागात १६ लाख ९९ हजार रुपये इतक्या रक्कमेचा परतावा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा: JSW कंपनीचा राज्य शासनासोबत करार; रोजगार होणार उपलब्ध

loading image
go to top