जिल्ह्यातील पशुधन वाऱ्यावर! मालेगावी ९ पैकी ५ पशुवैद्यकीय पदे रिक्त

दाभाडी (जि.नाशिक) :  नाशिक जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभाग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे शेतीपूरक उद्योगाची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील डोंगरी व बिगरडोंगरी भागात पशुधनाला पूरक स्थिती असतानाही शासनाच्या उदासीनतेमुळे पशुसंवर्धन विभाग गचके खात आहे. जनावरांना आरोग्याच्या परिपूर्ण सुविधा मिळत नसल्याने पशुपालन व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळेच परिस्थिती उद्‍भवल्याचा आरोप पशुपालकांकडून होत आहे. 

नांदगावला शून्य कर्मचारी 

दूध, मांस, अंडी, शेतीकाम व विविध व्यवसायांसाठी पशुधन जोपासले जाते. चारा उद्योगाचे मोठे साम्राज्य या व्यवसायावर विसंबून आहे. शेळी-मेंढीपालनातून गरिबीवर मात करणारा मोठा वर्ग जिल्ह्यात आहे. पशुवैद्यकीय सुविधांअभावी पशुपालक वैतागला आहे. राज्य सरकार व जिल्हा परिषद या दोन यंत्रणांद्वारे पशुसंवर्धन होते. दोन्ही विभागांत पशुधनाची प्रचंड उपलब्धता आहे. मात्र पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. मालेगाव तालुक्यात नऊपैकी पाच केंद्रांना पशुवैद्यकीय अधिकारीच नसल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे. नांदगाव तालुक्यातील दहापैकी दहा जागा रिक्त असल्याने हा तालुका दोन वर्षांपासून ‘पशू अधिकारीमुक्त तालुका’ असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. शासनाच्या लेखी नांदगावचे पशुधन अक्षरशः वाऱ्यावर असून, सीमेलगतच्या तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त भार टाकून प्रश्न ‘कागदावर निकाली’ काढला आहे. 

हेही वाचा - झटपट श्रीमंतीच्या मोहात तरुणाई गुन्हेगारीकडे! द्राक्षनगरीत फोफावतेय भाईगीरीचे वेड

काय आहे मानक? 

शासकीय मानकाप्रमाणे पशुसंवर्धन विभागात पाच व तीन हजार पशुधन घटकास एक अधिकारी असे प्रमाण आहे. २०२० च्या पशुगणनेच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात एका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यास तब्बल ३० हजार पाळीव पशू व एक ते दीड लाख कुक्कुटांच्या शुश्रूषेचा बोजा पडतो आहे. तब्बल २५ हजार पशूंच्या आरोग्यसेवेचा अतिरिक्त भार जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागातील कर्मचारी वाहत आहेत. यावरून पशुसंवर्धन विभागाची दयनीय स्थिती निदेर्शित होते. काही कर्मचारी जायबंदी व निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असल्याने परिस्थिती बिकट बनत आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात समस्यांचा डोंगर उभा आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांनाही शासनाने प्रतिसाद दिलेला नसल्याची प्रतिक्रिया महावेटचे संघटक डॉ. रवींद्र चांदोरे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. 

जबाबदार कोण? 

पशुपालनाला प्रोत्साहनाची गरज असून, वैविध्यपूर्ण नैसर्गिक स्थिती असतानाही उद्योगाला उतरती कळा लागते आहे. जिल्ह्यात पशुसंपत्तीच्या विदारक परिस्थितीमुळे स्वयंरोजगार आणि खेळते भांडवल निर्माण करणारा महत्त्वपूर्ण शेतीपूरक उद्योग काळवंडला आहे. या अपश्रेयाचे धनी कोण, नोकरभरती न करणारे राज्य सरकार की हा प्रश्न भिजत ठेवणारे लोकप्रतिनिधी, असा सवाल पशुपालक करत आहेत. 

हेही वाचा - एक विलक्षण प्रेम! बाभळीच्या झाडात अडकलेल्या साथीदारासाठी लांडोराची घालमेल; पाहा VIDEO

जिल्ह्यात पाळीव पशू जगविणे हेच आमचे प्रथम उद्दिष्ट आहे. रिक्त कर्मचारी भरती हा शासनस्तरावरील निर्णय आहे. विद्यमान स्थितीत मार्ग काढत आहोत. 
-डॉ. बी. आर. नरवाडे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, नाशिक 

रिक्त जागा हा विषय आहेच, परंतु कार्यक्षेत्रात पशुसंवर्धन कार्य करत आहोत. शासनाच्या सुविधा देण्यात येत आहेत. 
-डॉ. जावेद हुसेन खाटीक, पशुधन विकास अधिकारी, मालेगाव