Nashik News : प्रेमातल्या फसवणुकीला ‘पोक्सो’चे संरक्षण : ॲड. सुशीबेन शहा

Nashik News : प्रेमाच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलीशी संबंध ठेवून तिची फसवणूक करणे हा गुन्हा देखील ‘पोक्सो’ अर्थात लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत दाखल होऊ शकतो.

याविषयी पोलिसांना असलेला संभ्रम दूर करण्यात आला असून, गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित मुलीने पोलिस स्टेशनला येण्याची आवश्यकताही नसल्याची माहिती राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा यांनी दिली.

राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाची नाशिक विभागीय बैठक मंगळवारी (ता.५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. (Adv Sushiben Shah statement POCSO protection against cheating in love nashik news)

यानंतर ॲड. शहा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या,‘ शाळाबाह्य मुले, भीक मागणाऱ्या लहान मुलांच्या पुनर्वसनासाठी बालहक्क संरक्षण कायद्यात बदल सुचवण्यात येणार आहे. राज्यातील कोकण, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदुरबार या आदिवासी बहुल लोकसंख्येच्या जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहांचे प्रमाण जास्त आहे.

येथील लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था यांनी यासाठी पुढाकार घेतल्यास आम्ही निश्चितच त्यांचे स्वागत करू, असेही ॲड. शहा म्हणाल्या.

‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा एका वर्षात निकाल लागणे अपेक्षित असले तरी त्याला विविध अडचणी येतात. या कायद्यात काही बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारला आवाहन केल्याचे त्यांनी सांगितले. बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या सायली पालखेडकर, विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे उपस्थित होते.

वर्षभरात बालभवन उभारणार

बालकांच्या हक्कांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बालभवन उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून, नाशिक जिल्ह्याच्या बालभवनासाठी जागा मिळाली आहे. निधीची तरतूदही झाल्याने हा प्रश्न येत्या वर्षभरात निकाली निघेल. त्यानंतर बालहक्काचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी एकाच ठिकाणावरून कामकाज सांभाळतील, असा विश्वास ॲड. सुशीबेन शहा यांनी व्यक्त केला.

कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करा

बालस्नेही महाराष्ट्र घडवण्यासाठी बालहक्क संरक्षण कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना ॲड. शहा यांनी केल्या आहेत. जिल्ह्यात फिरत्या पथकांमार्फत रस्त्यावरील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम महिला व बाल विकास विभागाकडून करण्यात येत आहे.

तसेच ‘पोक्सो’ व जे. जे. ॲक्ट अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे हे लहान मुलांशी संबंधित असल्याने ते अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे आहे. बालस्नेही महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाची गरज

विधी संघर्षित बालकांसाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एका युनिटची निर्मिती केली आहे. त्यामध्ये एक महिला अंमलदार यांचाही समावेश आहे. बालहक्क संरक्षण आयोगामार्फत मुलांच्या हक्कांसाठी असणाऱ्या कायद्यांबाबत संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी प्रशिक्षण मिळावे. संबंधित सर्व यंत्रणा योग्य पद्धतीने कार्यवाही करतील, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, राकेश ओला (अहमदनगर), राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव ॲड. संजय सेंगर, आयोगाच्या सदस्या सायली पालखेडकर, महिला व बाल विकास विभागाचे उपआयुक्त चंद्रशेखर पगारे, जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यासह बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.